Editorial

लेखक--सच्चिदानंद शेकटकर
राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर दक्षिण भारत के राज्य हमेशा से ही विरोध करते आ रहे हैं। इन दक्षिणी राज्यों में हिंदी का विरोध करने वालों में तमिलनाडु सबसे प्रमुख राज्य है। इस राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं वह सब राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध करते हुए अपने राज्य की तमिल भाषा के सबसे बड़े हितेशी बने रहने का झंडा उठाएं रहे हैं। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की हिंदी के विरोध करने की परंपरा का निर्वाहन तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी जारी रखा है। वह हमेशा किसी न किसी मौके पर राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध करते रहते हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंदी और संस्कृत भाषा को लेकर एक पत्र भी लिख भेजा है। स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा है कि तमिलनाडु सरकार नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा नीति के विरुद्ध है। स्टालिन केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप भी लगा रहे हैं। हिंदी का विरोध करते हुए स्टालिन कहते हैं कि वह हिंदी के खिलाफ हैं और हर हालत में तमिल और उसकी संस्कृति की रक्षा करेंगे। स्टालिन ने कार्यकर्ताओं को जो पत्र भेजा है उसमें भी लिखते हैं कि हम हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हैं और उनके लिए हिंदी एक मुखौटा है और उसके पीछे का चेहरा संस्कृत है। तमिलनाडु की द्रमुक सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन भाषा के फार्मूले के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। स्टालिन अपने पत्र में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़े शातिराना तरीके से हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को भी भडक़ाने का काम किया है। स्टालिन हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को यह बतला रहे हैं कि हिंदी ने अन्य भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। स्टालिन पत्र में लिखते हैं भोजपुरी, मैथिली, अवधि, बुंदेली, मगही, मालवी,गढ़वाली, ब्रज, कुमाऊनी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी,संथाली, अंगिका, खारिया, खोरठा, कुरमाली कुरूख एवं मुंडारी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं का स्टालिन उल्लेख करते हैं और लिखते हैं कि यह सभी क्षेत्रीय भाषाएं अपने अस्तित्व के लिए हांफ रही हैं। अखंड हिंदी पहचान की कोशिशें से प्राचीन भाषायें नष्ट हुई हैं। स्टालिन ने अपने पत्र में यह भी बतलाया है कि यूपी बिहार हार्टलेंड नहीं थे। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में बोली जाने वाली कई भाषाओं जैसे मैथिली, ब्रजभाषा बुंदेलखंडी और अवधि को हिंदी के प्रभुत्व ने नष्ट कर दिया है। वही स्टालिन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और कई राज्य सरकारें अपने राज्य में संस्कृत को लागू करने की कोशिश भी जारी रखे हैं। दक्षिण भारत के राज्य अपने राज्य की भाषा का संरक्षण और संवर्धन करें इसे लेकर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। आज गुजरात सरकार गुजराती भाषा में महाराष्ट्र सरकार मराठी में और आंध्र प्रदेश की सरकार तेलुगु भाषा में सरकारी कामकाज करती आ रही हैं। इन सरकारों ने कभी भी अपने राज्यों में सरकारी कामकाज को हिंदी भाषा में करने के लिए दबाव ही नहीं बनाया है। इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का यह आरोप बेबुनियाद नजर आ रहा है कि हिंदी भाषा क्षेत्रीय भाषाओं को निगल रही है। अब देखना है कि केंद्र सरकार हिंदी और त्रिभाषा नीति को लेकर हिंदी का विरोध करने वाले राज्यों के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाती है।

हिंदी के खिलाफ जहर उगलते स्टालिन 

मंथन

लेखक- सनत जैन
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों सारे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ट्रंप जिस तरह से अमेरिका की नीतियों और यूरोपीय देशों की उपेक्षा करते हुए अपने व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके कारण अमेरिका और यूरोप के देशों में ट्रंप के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। जिसका व्यापक असर अमेरिका के राज्यों और यूरोपीय देशों के बीच दिखना शुरू हो गया है। ट्रंप ने जिस तरह का व्यवहार यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ किया है, उसे यूरोप और नाटो देशों ने पसंद नहीं किया। अमेरिका से जेलेंसकी के लंदन लौटने के बाद ब्रिटेन में 27 देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन के समर्थन में होने वाली बैठक में शामिल हुए। सभी देशों ने मिलकर युद्धग्रस्त यूक्रेन की सहायता करने के लिए 40000 करोड़ रुपए की तुरंत सहायता यूक्रेन को देने की घोषणा की। यूरोप और नाटो संगठन के देशों में प्रतिबंध के बाद रूस के लगभग 40000 करोड रुपए यूरोपीय देशों के पास जमा थे। उस पैसे को तुरंत यूक्रेन को मदद के रूप में देने का फैसला यूरोप के देशों ने किया। इसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है। यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा निर्णय लेना पड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा शर्तें यूक्रेन के ऊपर लाद रहे थे, नाटो देशों को शांतिवार्ता में शामिल नहीं कर रहे थे, उसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया अंतरराष्ट्रीय जगत में देखने को मिली है। यूरोप के देश चाहते हैं, शांति प्रयासों में अमेरिका के साथ यूरोप के देशों को भी शामिल किया जाए। लंदन समिट में यूरोप के 44 देश के 24 नेता व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। जो इस बात को पुख्ता करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस और यूक्रेन के बीच में जो शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जो शांति प्रस्ताव तैयार कर गुंडागर्दी की जा रही है, वह उसका विरोध करते हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया, 50 करोड़ यूरोपीय नागरिकों को हम अमेरिका के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। 14 करोड़ रुसी, 50 करोड़ यूरोपीय नागरिकों पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यूरोप के 44 देशों ने एकमत से प्रस्ताव पास किया है। वह रूस और अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हैं। यूरोप के देशों में रूस से ज्यादा गुस्सा अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। अमेरिका यूक्रेन और नाटो देशों के साथ जो समझौता हुआ था, उस समझौते से अमेरिका मुकर रहा है। जिसके कारण अब यूरोप के देश संगठित होकर यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। वैश्विक स्तर पर जो घटना देखने को मिल रही है। उसके बाद यही कहा जा सकता है, कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही यूरोप और नाटो देशों के साथ वार्ता नहीं की, तो अमेरिका पूरी तरह से अलग-थलग पड़ सकता है। पिछले दो माह में जिस तरह के निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं, उसके कारण अमेरिका के राज्यों में भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रति विद्रोह शुरू हो गया है। एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। उप राष्ट्रपति बेंस के खिलाफ भी आंदोलन प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति अमेरिका में कमजोर हो रही है। अमेरिका में यह आमराय बनती चली जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपने मित्र एलन मस्क के साथ मिलकर व्यापारिक एजेंडा पूरा कर रहे हैं। जिसके कारण अमेरिकी हितों को नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना शुरू किया है। उन्होंने खुद की क्रिप्टो केरंसी जारी की है। जिसके कारण अमेरिकी डॉलर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं। दुनिया भर के देश डॉलर का विकल्प ढूंढ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यही कहा जा सकता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों सारे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ट्रंप जिस तरह से अमेरिका की नीतियों और यूरोपीय देशों की उपेक्षा करते हुए अपने व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके कारण अमेरिका और यूरोप के देशों में ट्रंप के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है।

यूरोपीय देशों ने दी यूक्रेन को 40000 करोड़ की मदद 

लेखक - तनवीर जाफ़री*इन दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता,पूर्व केंद्रीय मंत्री व तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर को लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर 2009 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद वे लगातार चार बार केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा सांसद निर्वाचित होते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के मलयालम पॉडकास्ट से बात चीत के दौरान यह कह दिया की यदि कांग्रेस पार्टी को उनकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी उनका इस्तेमाल करना चाहती है तो वे पार्टी के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्यथा मेरे पास करने के लिए मेरी चीज़ें हैं। आपको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दूसरे विकल्प नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी किताबें, भाषण, और पूरी दुनिया से बातचीत करने के लिए निमंत्रण हैं। थरूर के इस बयान से इन अटकलों को बल मिलना स्वाभाविक था कि क्या अब थरूर भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। 
इस ख़बर के साथ ही मीडिया में इस बात को लेकर भी अटकलें लगाई जाने लगीं कि यदि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो क्या वे भी भारतीय जनता पार्टी की शरण में जायेंगे ? ख़ासकर पूर्व में उनके द्वारा भाजपा सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ़ किये जाने से इन क़यासों को अधिक बल मिला। जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाक़ात की प्रशंसा की। उन्होंने मोदी के अमेरिका दौरे को काफ़ी अच्छा बताया। इसी तरह थरूर ने एफ़-35 लड़ाकू विमान को ख़रीदने में भारत की दिलचस्पी की तारीफ़ यह कहकर की कि ये विमान काफ़ी क़ीमती है। जबकि उन्हीं की पार्टी के नेता व कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भारत सरकार द्वारा इस विमान को ख़रीदने में दिलचस्पी की आलोचना की। सुरजेवाला का कहना था, कि जिस F 35 को एलन मस्क कबाड़ बता चुके हैं उसे नरेंद्र मोदी ख़रीदने पर क्यों तुले हुए हैं। इसी तरह थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनल्ड्स के साथ एक सेल्फ़ी पोस्ट करते हुये लिखा था कि लंबे समय से रुकी हुई एफ़टीए वार्ता फिर से शुरू हो गई है, जो स्वागत योग्य है। बेशक सरकार के प्रति इस तरह के अप्रत्याशित वक्तव्य भाजपा के प्रति थरूर के सकारात्मक होने का संकेत दे रहे थे। परन्तु जब थरूर से भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्वयं को एक क्लासिक उदारवादी बताते हुये कहा कि - मैं सांप्रदायिकता का विरोध करता हूं और आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय में विश्वास करता हूं। उन्होंने कहा, हर पार्टी का अपना विश्वास और इतिहास होता है। अगर आप किसी दूसरी पार्टी के विश्वास को नहीं अपना सकते तो उसके साथ जुड़ना सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। वैसे भी जिस तरह 50 करोड़ की गर्ल फ़्रेंड कहकर शशि थरूर को लेकर अपमान जनक टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने सार्वजनिक भाषण में की गयी थी उसे देखकर भी नहीं लगता कि थरूर जैसा बुद्धिजीवी व संवेदनशील व्यक्ति कभी भाजपा में भी शामिल होगा। 
परन्तु इन्हीं ख़बरों के बीच एक बार फिर इस बात पर भी बहस छिड़ गयी है कि क्या राजनैतिक दलों में बुद्धिजीवियों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका भी है ? यदि थरूर के ही राज्य केरल में पिछले चुनावों के दौरान देखें तो भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर, दिल्ली मेट्रो के निदेशक व पद्म श्री तथा पद्म विभूषण जैसे अति प्रतिष्ठित सम्मानों के हासिल करने वाले ई श्रीधरन जिन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है,को भाजपा द्वारा केरल का मुख्यमंत्री प्रचारित किया गया था। यह और बात है कि ई श्रीधरन स्वयं अपना चुनाव भी नहीं जीत सके। परन्तु क्या कोई जानता है कि आज ई श्रीधरन भाजपा में क्या भूमिका निभा रहे हैं ? एक श्रीधरन ही नहीं भाजपा में ही लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी जैसे अनेक नेताओं का जो हश्र भाजपा में हुआ और हो रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। क्या उनकी क़ाबलियत के अनुसार उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया गया ? हाँ यदि एस जय शंकर,अश्वनी वैष्णव और हरदीप पुरी जैसे गिने चुने लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी भी गयी हैं तो वे भी कितने स्वतंत्र हैं किसी से छुपा नहीं है। हाँ सत्ता प्रमुख, पूर्व नौकरशाह होने के नाते उनसे किसी तरह की ना की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते क्यों उन्होंने अपनी पूरी सेवा के दौरान केवल यस मिनिस्टर ही तो कहा है ?
कमोबेश अधिकांश राजनैतिक दलों में यही स्थिति है। जहाँ पार्टी प्रमुखों को या आला कमान को बुद्धिजीवी,सलाह देने वाला,अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुये शीर्ष नेताओं को कोई नेक सलाह देने वाला नेता नहीं बल्कि ऐसा व्यक्ति चाहिये जो उनके प्रति पूरी तरह वफ़ादार हो और हर सही व ग़लत बात में आला कमान की हाँ में हाँ मिलाने की सलाहियत रखता हो। हाँ, इन्हीं राजनैतिक दलों में कई ऐसे अवसरवादी प्रवृति के समझदार नेता भी मिल जायेंगे जो केवल अपने सुखद राजनैतिक भविष्य के कारण सभी परिस्थितियों में गुज़ारा करने में भी संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि कभी इन्हें मंत्री बनाकर ख़ामोश कर दिया जाता है तो कभी राज्यपाल का पद नवाज़ कर सक्रिय राजनीति से दरकिनार कर दिया जाता है। चूँकि ऐसे नेता प्रायः अपनी उम्र के आख़िरी पड़ाव में होते हैं इसलिये जो मिला उसी में संतोष के सिद्धांत पर समझौता करते हुये अपना समय गुज़ार लेते हैं जबकि कुछ बग़ावती तेवर रखने या सच बोलने अथवा सवाल खड़ा करने वाले नेता सतपाल मालिक बन जाते हैं। गोया भारतीय राजनीति में बुद्धिमान होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं बल्कि वफ़ादार होना ज़्यादा ज़रूरी है। 
*(यह लेखक के व्य‎‎‎क्तिगत ‎विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ‎निवार्य नहीं है)

इन दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता,पूर्व केंद्रीय मंत्री व तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर को लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर 2009 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे।

भारतीय राजनीति में बुद्धिमान नहीं वफ़ादार  होना ज़रूरी 

युग के आदि में मनुष्य भी जंगली था। जब से मनुष्य ने विकास करना शुरू किया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से समस्या ने जन्म लिया।समस्या सामने आई तब समाधान की बात सोची गई। समाधान के स्तर दो थे- पदार्थ-जगत, मनो-जगत. प्रथम स्तर पर पदार्थ के सुनियोजित उत्पादन और उनकी व्यवस्था को आकार मिला। दूसरा स्तर मानसिक था। इस जगत की समस्याएं थी अपरिमार्जित वृत्तियां, असंतुलन और तनाव। इन समस्याओं को समाहित करने के लिए धर्म की खोज हुई।
धर्म का अर्थ है पारंपरिक मूल्य-मानकों से परे हटकर मनुष्य को सत्य की दिशा में अग्रसर करना। जब तक धर्म अपने इस परिवेश में रहता है, तब तक वह रूढ़ नहीं हो सकता। पर उद्देश्य की विस्मृति के साथ ही उसमें रूढ़ता आ जाती ह। रूढ़ धर्म को व्यक्ति अपने जीवंत संदभरे से काटकर परलोक के साथ जोड़ देता है। 
बस यहीं से धर्म में विकृति का प्रवेश होने लगता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि धर्म का संबंध हमारी हर सांस से होना चाहिए। ऐसा वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो अपने जीवन की सतह पर दौड़-धूप कर रहे हैं। या फिर यह उन लोगों का काम है जो जीवन की गहराइयों में उतरकर अध्यात्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं। 
जीवन की सतह पर जीने वाले व्यक्ति धर्म की गहराई में नहीं उतर सकते, किंतु अध्यात्म के प्रयोक्ता की दृष्टि से वह गहराई छिपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति उतनी गहराई में उतरे, उन्हें धर्म की विकृतियों का बोध हुआ। जो धर्म मन को समाधान देने वाला था, वह स्वयं समस्या बनकर उभर गया। इस दृष्टि से उसमें संशोधन व परिवर्तन की अपेक्षा अनुभव हुई। अणुव्रत उसी आवश्यकता का आविष्कार है। यदि धर्म एक समस्या बनकर सामने नहीं आता तो उसे अणुव्रत के रूप में प्रस्तुति देने का कोई अर्थ ही नहीं था। अणुव्रत धर्म के साथ विवेक की अपरिहार्यता पर बल देता है। आगम की भाषा में विवेक ही धर्म है।

युग के आदि में मनुष्य भी जंगली था। जब से मनुष्य ने विकास करना शुरू किया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से समस्या ने जन्म लिया।

 विवेक ही धर्म है 

ले‎खिका - प्रियंका सौरभ*
भारतीय न्यायालयों में अनसुलझे मामलों का मुद्दा एक बड़ी चुनौती है, जिसने न्याय प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया है। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या न्याय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई वर्तमान प्रणाली की प्रभावशीलता और दक्षता पर गंभीर सवाल उठाती है। ऐसी देरी का कानूनी ढांचे पर हानिकारक और व्यापक प्रभाव पड़ता है। लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ न्याय की पहुँच में बाधा डाल सकती हैं, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को नुक़सान होता है। जैसे-जैसे मामले लंबित होते हैं, कानूनी प्रणाली में जनता का भरोसा कम होता जाता है, जिससे इसकी विश्वसनीयता को लेकर निराशा और संदेह पैदा होता है। नतीजतन, लोग विवादों को निपटाने के लिए वैकल्पिक साधनों की ओर रुख कर सकते हैं। यह लंबित मामला देरी का एक चक्र बनाता है, जिससे अदालतों के लिए नए मामलों को निपटाना मुश्किल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अनसुलझे मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है।
देश की न्याय व्यवस्था कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों से जूझ रही है, जिसका मुख्य कारण भारतीय अदालतों में अभी भी 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह लंबित मामले न केवल न्याय में देरी करते हैं, बल्कि कानूनी व्यवस्था में लोगों का भरोसा भी कम करते हैं। इनमें से कई मामले एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं, जिनमें से लगभग 50 लाख मामले दस साल से भी अधिक समय पहले शुरू किए गए थे। नीति आयोग ने सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया है, चेतावनी दी है कि मामले के समाधान की वर्तमान गति से, केवल निचली अदालतों में लंबित मामलों को हल करने में 300 साल से अधिक लग सकते हैं। भारत में, लंबित मामलों का अर्थ कानूनी ढांचे के भीतर अनसुलझे मामलों की भारी संख्या है। स्थिति विशेष रूप से निचले न्यायिक स्तरों पर गंभीर है, जहाँ अधिकांश मामले दायर किए जाते हैं और न्यायाधीशों की कमी से निपटान नहीं होता है। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या भारतीय न्याय वितरण प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती है। लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है कहावत को चरितार्थ करती हैं, क्योंकि वे जनता के विश्वास को ख़त्म करती हैं और व्यक्तियों को समय पर न्याय से वंचित करती हैं। बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद जैसे मामलों के लंबे समाधान ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दिया है, जिसमें लगभग 70 साल लग गए। अदालतों में मामलों की विशाल मात्रा अदालती दक्षता में बाधा डालती है और लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि करती है, जिससे त्वरित न्याय लगभग असंभव हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में 82, 000 से अधिक और उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक मामले लंबित होने के कारण, निर्णयों में बड़ी देरी आम बात है। मुकदमेबाजी का वित्तीय बोझ आर्थिक विकास को भी बाधित करता है, क्योंकि यह संसाधनों को ख़त्म करता है और व्यक्तियों और व्यवसायों को कानूनी कार्यवाही करने से हतोत्साहित करता है। भारत में न्यायिक देरी की अनुमानित लागत दो मिलियन डॉलर से अधिक है। न्याय प्रणाली पर लंबित मामलों का प्रभाव गहरा और दूरगामी है। लंबे समय तक चलने वाले मामले कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता के बारे में निराशा और संदेह पैदा होता है, जिससे कुछ लोग वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों की तलाश करने लगते हैं। देरी का यह चक्र समस्या को और बढ़ाता है।
न्यायिक देरी में योगदान देने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक जनसंख्या के लिए न्यायाधीशों का अपर्याप्त अनुपात है। भारत में, विकसित देशों की तुलना में कानूनी प्रणाली बहुत धीमी गति से काम करती है, जहाँ हर दस लाख निवासियों के लिए केवल 21 न्यायाधीश उपलब्ध हैं। सरकार सबसे बड़ी वादी है, जो सभी लंबित मामलों में से लगभग आधे मामलों के लिए ज़िम्मेदार है, जिनमें से कई तुच्छ मुद्दों पर अपील में बंधे हैं। सीमित कोर्ट रूम स्पेस और पुरानी केस मैनेजमेंट प्रथाओं जैसी चुनौतियों से लंबी अदालती कार्यवाही और भी जटिल हो जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने 15 वर्षों में 200, 000 से अधिक मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है, जो वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों की प्रभावशीलता को उजागर करता है। दुर्भाग्य से, वकील और वादी दोनों अक्सर स्थगन का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण मामले सालों या दशकों तक टल जाते हैं। मैन्युअल दस्तावेज़ीकरण और पुरानी कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भरता मामलों के समय पर समाधान में बाधा डालती है, जिससे अनावश्यक नौकरशाही बाधाएँ पैदा होती हैं। लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि कार्यवाही निरंतर हो। इसमें बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए न्यायालय स्टाफिंग और बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है। न्यायालयों की संख्या बढ़ाने और पर्याप्त सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करने से प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। मामलों को अधिक तेज़ी से ट्रैक करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी केस प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना भी महत्त्वपूर्ण है। उचित रूप से प्रबंधित मामलों के समय पर समाधान तक पहुँचने की अधिक संभावना होती है। कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कानूनों की नियमित समीक्षा और संशोधन अनिश्चितता को कम करने और कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए आवश्यक है।
वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा के लिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 स्थगन पर सख्त नियम लागू करता है। मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य करके वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने से अदालतों पर बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। मध्यस्थता अधिनियम (2023) वाणिज्यिक और नागरिक विवादों में मध्यस्थता को अनिवार्य बनाकर इसका समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य अदालती लंबित मामलों को कम करना है। एक मज़बूत लोकतंत्र न्याय के त्वरित और प्रभावी वितरण पर निर्भर करता है। न्यायिक देरी से निपटने के लिए, न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, मौजूदा रिक्तियों को भरना, ऐआई-संचालित केस प्रबंधन को अपनाना और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना आवश्यक है। न्यायिक जवाबदेही को दूरदर्शी नीति ढांचे के साथ जोड़कर, भारत की न्याय प्रणाली अधिक निष्पक्ष, सुलभ और समय पर बन सकती है। यह आशा की जाती है कि सभी हितधारक-न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सरकारें और कानूनी पेशेवर-न्याय वितरण प्रणाली को मज़बूत करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। भारतीय अदालतों में लंबित मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें तकनीकी प्रगति के साथ-साथ प्रशासनिक, कानूनी और बुनियादी ढाँचे में सुधार शामिल हो। हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन कानूनी प्रणाली में विश्वास बहाल करने और विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं। भारतीय न्यायपालिका मूल कारणों से निपट सकती है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिनव समाधान लागू कर सकती है।
*(रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार)
(यह ले‎खिका के व्य‎‎‎क्तिगत ‎विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ‎निवार्य नहीं है)

भारतीय न्यायालयों में अनसुलझे मामलों का मुद्दा एक बड़ी चुनौती है, जिसने न्याय प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया है। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या न्याय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई वर्तमान प्रणाली की प्रभावशीलता और दक्षता पर गंभीर सवाल उठाती है।

विलंब के कारण न्याय से वंचित: न्यायालयों में अनसुलझे मामलों की बढ़ती हुई संख्या 

अतिथि की कलम से

लेखक- डॉ सत्यवान सौरभ
राजकोषीय संघवाद और संस्थागत ढांचे को मज़बूत करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजनीतिक निष्पक्षता जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ मिलीजुली हो, जिससे एक सुसंगत और एकजुट भारत को बढ़ावा मिले। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों का आकार छोटा होगा और शासन में सुधार होगा। संसदीय सीटों को 543 से बढ़ाकर 800 से अधिक करने से संसद सदस्य मतदाताओं की ज़रूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे। निश्चित सीट आवंटन के कारण उत्तरी राज्यों को कम प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ा है और परिसीमन इन ऐतिहासिक असंतुलनों को सुधारने का एक मौका प्रदान करता है।
उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए अधिक सीटें जोड़ते हुए वर्तमान सीट अनुपात को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। राज्यसभा के समान एक मॉडल प्रगतिशील राज्यों को नुक़सान पहुँचाए बिना एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सीटों का पुनर्वितरण करते समय, हमें आर्थिक योगदान, विकास मीट्रिक और शासन प्रभावशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने वाले राज्यों को विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जो अच्छे शासन को पुरस्कृत करता है। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और तेजी से बढ़ते राज्यों के प्रभुत्व को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाने चाहिए। संसद के भीतर एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना से कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के हितों की वकालत करने में मदद मिल सकती है।
2031 की जनगणना के बाद एक क्रमिक दृष्टिकोण हितधारकों के साथ चर्चा और एक सहज संक्रमण की अनुमति देगा। किसी भी परिसीमन से पहले, एक राष्ट्रीय आयोग को संभावित प्रभावों का आकलन करना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाने चाहिए। राज्य सरकारों के लिए स्थापित चैनलों के माध्यम से परिसीमन वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेना महत्त्वपूर्ण है। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी सीट पुनर्वितरण को अंतिम रूप देने से पहले अंतर-राज्य परिषद के साथ अनिवार्य परामर्श होना चाहिए। एक सुनियोजित परिसीमन प्रक्रिया जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को संघवाद की अखंडता से जोड़ सकती है। क्षेत्रीय असमानताओं से बचने के लिए, हमें दोहरे प्रतिनिधित्व मॉडल, भारित मतदान या राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ाने जैसी नवीन रणनीतियों पर विचार करना चाहिए।
राजकोषीय संघवाद और संस्थागत ढांचे को मज़बूत करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजनीतिक निष्पक्षता जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ संरेखित हो, जिससे एक सुसंगत और एकजुट भारत को बढ़ावा मिले। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों का आकार छोटा होगा और शासन में सुधार होगा। संसदीय सीटों को 543 से बढ़ाकर 800 से अधिक करने से संसद सदस्य मतदाताओं की ज़रूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से सम्बोधित कर सकेंगे। निश्चित सीट आवंटन के कारण उत्तरी राज्यों को कम प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ा है और परिसीमन इन ऐतिहासिक असंतुलनों को सुधारने का एक मौका प्रदान करता है।
बिहार का प्रतिनिधित्व अभी भी 1971 के आँकड़ों पर आधारित है, बावजूद इसके कि इसकी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। नवीनतम जनगणना आँकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों को संशोधित करने से लोकतांत्रिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और चुनावी प्रतिनिधित्व में जनसंख्या असमानताओं को रोका जा सकेगा। झारखंड, जिसे 2000 में बिहार से अलग कर दिया गया था, अभी भी पुरानी निर्वाचन संरचना का पालन कर रहा है, जो राजनीतिक स्पष्टता को कम करता है। अधिक आबादी वाले राज्यों से सांसदों की संख्या में वृद्धि विकास सम्बंधी असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नीतिगत हस्तक्षेप अविकसित क्षेत्रों की ओर लक्षित हों। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए अधिक संख्या में सांसदों से बेहतर बुनियादी ढाँचा नियोजन और निवेश का बेहतर आवंटन हो सकता है।
प्रगतिशील राज्यों की घटती भूमिका संघवाद और निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नुक़सान पहुँचाती है। प्रभावी शासन वाले दक्षिणी राज्यों का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे ठोस नीति प्रबंधन के लिए प्रेरणा कम हो सकती है। केरल की उच्च साक्षरता दर से प्रेरित विकास पर्याप्त सीट आवंटन में तब्दील नहीं हो सकता है, जिससे अन्य राज्य समान रणनीति अपनाने से हतोत्साहित हो सकते हैं। अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व केंद्रीकृत नीति निर्माण की ओर रुझान को जन्म दे सकता है, जो क्षेत्रीय शासन स्वायत्तता को प्रतिबंधित कर सकता है। कृषि राज्यों के पक्ष में विधायी समायोजन औद्योगिक क्षेत्रों की ज़रूरतों की उपेक्षा कर सकते हैं, जिससे आर्थिक संतुलन बाधित हो सकता है। यह राजनीतिक पुनर्संरेखण वित्त आयोग द्वारा करों के आवंटन को प्रभावित कर सकता है, जो संभावित रूप से बड़ी आबादी वाले राज्यों के पक्ष में हो सकता है।
अपने महत्त्वपूर्ण आर्थिक इनपुट के बावजूद, तमिलनाडु और महाराष्ट्र कम प्रतिनिधित्व के कारण अपने राजकोषीय हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। केवल जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व में वृद्धि उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन को बढ़ा सकती है, जिससे क्षेत्रीय तनाव पैदा हो सकता है। तमिलनाडु में राजनीतिक दल परिसीमन के खिलाफ हैं, उन्हें डर है कि अधिक हिन्दी भाषी आबादी वाले राज्यों को सत्ता का नुक़सान होगा, जिससे राजनीतिक परिदृश्य और अधिक विखंडित हो सकता है। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए अधिक सीटें जोड़ते हुए वर्तमान सीट अनुपात को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। राज्यसभा जैसा मॉडल प्रगतिशील राज्यों को नुक़सान पहुँचाए बिना संतुलित दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सीटों का पुनर्वितरण करते समय, हमें आर्थिक योगदान, विकास मीट्रिक और शासन प्रभावशीलता को ध्यान में रखना चाहिए।
सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने वाले राज्यों को विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जो अच्छे शासन को पुरस्कृत करता है। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और तेजी से बढ़ते राज्यों के प्रभुत्व को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाने चाहिए। संसद के भीतर एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना से कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के हितों की वकालत करने में मदद मिल सकती है। 2031 की जनगणना के बाद एक क्रमिक दृष्टिकोण हितधारकों के साथ चर्चा और एक सहज संक्रमण की अनुमति देगा। किसी भी परिसीमन से पहले, एक राष्ट्रीय आयोग को संभावित प्रभावों का आकलन करना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाने चाहिए। राज्य सरकारों के लिए स्थापित चैनलों के माध्यम से परिसीमन वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेना महत्त्वपूर्ण है। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी सीट के पुनर्वितरण को अंतिम रूप देने से पहले अंतर-राज्य परिषद के साथ अनिवार्य परामर्श होना चाहिए।
एक सुनियोजित परिसीमन प्रक्रिया जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को संघवाद की अखंडता से जोड़ सकती है। क्षेत्रीय असमानताओं से बचने के लिए, हमें दोहरे प्रतिनिधित्व मॉडल, भारित मतदान या राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ाने जैसी नवीन रणनीतियों पर विचार करना चाहिए। राजकोषीय संघवाद और संस्थागत ढांचे को मज़बूत करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजनीतिक निष्पक्षता जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ संरेखित हो, जिससे एक सुसंगत और एकजुट भारत को बढ़ावा मिले।
(यह लेखक के व्य‎‎‎क्तिगत ‎विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ‎निवार्य नहीं है)

राजकोषीय संघवाद और संस्थागत ढांचे को मज़बूत करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजनीतिक निष्पक्षता जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ मिलीजुली हो, जिससे एक सुसंगत और एकजुट भारत को बढ़ावा मिले। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों का आकार छोटा होगा और शासन में सुधार होगा। 

पच्चास साल बाद होने वाली परिसीमन को लेकर चिंताएँ 

लेखक--सच्चिदानंद शेकटकर
 देश का सीमावर्ती राज्य मणिपुर दो वर्षों से हिंसाग्रस्त है। इस राज्य की हिंसा को रोकने की दिशा में जो भी कोशिशें की गईं वे अभी तक तो नाकाम साबित होती आ रही हैं। जातिगत हिंसा के शिकार मणिपुर में मैंतेयी और कुकी समुदाय के बीच दो वर्षों से हो रही हिंसा की वजह से ही पूरा मणिपुर राज्य हिंसाग्रस्त बना हुआ है। हिंसा का आलम यह है कि दोनों समुदाय के लोग आज भी एक दूसरे के क्षेत्र में आ-जा नहीं सकते हैं और यदि कोई धोखे से चला भी गया तो उसके प्राण भी जा सकते हैं। दोनों ही समुदायों के बीच तनाव और कटुता इस कदर बढ़ी हुई है कि दोनों ही समुदायों ने मणिपुर में अवैध रूप से बैरिकेट लगाकर रखे हैं और वहां हर गाड़ी की चेकिंग की जाती है। एक समुदाय के लोगों का बेरीकेटिंग वाले इलाके से गुजरना दूसरे समुदाय के लिए बेहद खतरनाक होता है। इन अवैध बेरीकेट्स पर अवैध रूप से वसूली का कारोबार भी जमकर चल रहा है। इन बैरिकेट्स से गुजरने वाली हर गाड़ी से बलपूर्वक वसूली भी की जाती है। इस जटिल समस्या को हल करने की दिशा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को यह निर्देश दिए हैं कि वह 8 मार्च से राज्य के सभी मार्गों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करें और आवाजाही में जो लोग बाधा उत्पन्न करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए। मणिपुर में सभी रास्तों से अवैध बेरीकेट्स हटाकर मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और जबरन वसूली करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के निर्देश भी गृहमंत्री द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही मणिपुर में ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क के खिलाफ भी अभियान शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं मणिपुर में म्यांमार से घुसपैठ रोकने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सीमा पर बाड़ लगाने की कार्यवाही करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का यह साफ मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार मणिपुर में सिर्फ स्थाई शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव सहायता भी दी जा रही है। अब 8 मार्च से मणिपुर के सभी रास्तों पर लोगों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाने की तैयारी की जा रही है ताकि लोग अब कहीं भी आ जा सकें। मणिपुर में म्यांमार से कुकियों का अवैध घुसपैठ करना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए मणिपुर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आवाजाही के लिए चिन्हित किए गए प्रवेश स्थान के दोनों तरफ बाड़ लगाने के काम को भी जल्द ही पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय पहले ही म्यांमार के साथ 1967 में किए गए मुक्त आवाजाही समझौते को निरस्त कर चुका है। अब जब गृहमंत्री द्वारा 8 मार्च से पूरे राज्य में निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देश दिए जा चुके हैं तब यह उम्मीद की जा रही है कि अब हिंसाग्रस्त मणिपुर स्थाई शांति की ओर आगे बढ़ेगा।

 देश का सीमावर्ती राज्य मणिपुर दो वर्षों से हिंसाग्रस्त है। इस राज्य की हिंसा को रोकने की दिशा में जो भी कोशिशें की गईं वे अभी तक तो नाकाम साबित होती आ रही हैं। जातिगत हिंसा के शिकार मणिपुर में मैंतेयी और कुकी समुदाय के बीच दो वर्षों से हो रही हिंसा की वजह से ही पूरा मणिपुर राज्य हिंसाग्रस्त बना हुआ है।

शांति की बहाली की ओर बढ़ता मणिपुर 

लेखक- सनत जैन 
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के समय घोषणा की थी- क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व स्थापित करेंगे। इसमें दुनिया भर में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफार्म हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। क्रिप्टो रिजर्व में बिटकॉइन, एथेरियम, एक्सआरपी सोलना और एडीए क्रिप्टो करेंसी शामिल हैं। अमेरिका के इस फैसले से दुनिया भर में डॉलर और शेयर बाजार मे इसका असर देखने को मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उन्होंने इसे एक विकल्प बताना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है, इससे डॉलर की स्थिरता बढ़ेगी। बडबोले ट्रंप ने कहा, वह अमेरिका को क्रिप्टो राजधानी बनाकर रहेंगे। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में क्रिप्टो करेंसी का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। सोलना का प्लेटफार्म ट्रम्प द्वारा शुरू क़ी गई ट्रंप कॉइन सहित अन्य क्रिप्टो करेंसी को संचालित करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय के बाद क्रिप्टो करेंसी में लगभग 62 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। ट्रंप के निर्देशानुसार अमेरिका की ट्रेजरीएक्सचेंज स्थिरीकरण के लिए मानदंड तैयार कर रही है। इसके जरिए क्रिप्टो करेंसी के रिज़र्व और डॉलर रिजर्व के बीच में संतुलन बनाने की बात कही जा रही है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद कारडोनों क्रिप्टो करेंसी में 62 फ़ीसदी का उछाल आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी का जो खेल, खेल रहे हैं इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा डॉलर मुद्रा जो अभी तक वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा थी, उस पर भी विपरीत असर पड़ना तय माना जा रहा है। ट्रम्प क्रिप्टो करेंसी को वैश्विक कारोबार के लिए डॉलर के समानांतर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से वैश्विक कारोबार करने की बात कही जा रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। इसको देखते हुए अमेरिक़ी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से ज्यादा अपने निजी कारोबारी हितों को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। ट्रंप का यह आखिरी कार्यकाल है। इसका वह भरपूर फायदा उठा लेना चाहते हैं। राष्ट्रपति बनने के पहले ट्रंप ने, ट्रंप कॉइन को बाजार में लॉन्च किया है। इसके माध्यम से उन्होंने काफी पैसा जमा कर लिया है। अभी तक वैश्विक मुद्रा के रूप में डॉलर की मान्यता थी। डोनाल्ड ट्रंप अब डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस व्यवस्था को अभी दुनिया के देशों ने स्वीकार नहीं किया है। डॉलर और अन्य देशों की जो मुद्रा है, वह उन देशों के सोने के भंडार विदेशी मुद्रा और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानदंड से तय होती है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा है, जिसका भगवान ही मालिक है। क्रिप्टो करेंसी का मूल्य शेयर बाजार की तरह खरीद और बिक्री के आधार पर तय होता है। शेयर का वास्तविक मूल्य 10 रूपये होता है। कंपनी अपने प्रीमियम को जोड़कर कई गुना महंगे दामों पर निवेशकों को शेयर बेचती है। वहीं शेयर दुनिया भर के शेयर बाजारों में वास्तविक मूल्य और प्रीमियम मूल्य से कई गुना ज्यादा मूल्य पर मांग और आपूर्ति के आधार पर कारोबार करता है। शेयर बाजार में जिस तरह से धारणा के आधार पर सट्टेबाजी होती है, वही स्थिति क्रिप्टो करेंसी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से स्वर्ण युग की कल्पना को साकार करना चाहते हैं। दुनिया भर में इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक इवेंट माना जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने पर नैतिकता तथा वास्तविक स्वरूप और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ना तय माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे हित क्रिप्टो करेंसी से जुडे रहने के कारण क्रिप्टो करेंसी विवादों में है। वर्तमान में इसका असर शेयर बाजारों में पड़ना तय है। वैश्विक कारोबार में अभी तक डॉलर का दबदबा है। क्रिप्टो करेंसी को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता मिलती है, ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा डॉलर मुद्रा पर पड़ना तय माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध अमेरिक़ी राज्यों एवं यूरोप के देशों में बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया है। ट्रंप जिस तरह से रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे क्रिप्टो करेंसी को चीन और रूस की मान्यता दिलाना है। ऐसी स्थिति में दुनिया के सारे आर्थिक समीकरणों को बदलते देर नहीं लगेगी। डिजिटल मुद्रा को आर्थिक मंदी से बाहर निकलने का उपाय भी बताया जा रहा है। जो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इस स्थिति में सारी दुनिया के देश एक बड़े आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। इस तरह की आशंका आर्थिक विशेषज्ञ व्यक्त कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों में पड़ना तय माना जा रहा है। सारी दुनिया में जिस तरह से आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, उसके कारण तरह-तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। उस आशंका में तृतीय विश्व युद्ध भी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के समय घोषणा की थी- क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व स्थापित करेंगे। इसमें दुनिया भर में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफार्म हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। 

क्रिप्टो करेंसी डुबाएगी दुनिया की अर्थव्यवस्था

विजय गर्ग *
भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि यहां की आधी आबादी 18 से 35 वर्ष की युवा पीढ़ी वाली है, जो कर्मशील है। लेकिन विडंबना यह है कि इस पीढ़ी को रोजगार की सही गारंटी देने की बजाय, उन्हें केवल बेरोजगारी से जूझने की गारंटी दी जाती है। देश में शॉर्टकट संस्कृति और अनुकंपाओं का बोलबाला है। एक ओर विकास दर के बढ़ने के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं और कहा जाता है कि हम सबसे तेज आर्थिक विकास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों के पास पर्याप्त रोजगार नहीं है। उनकी उम्मीदें टूट रही हैं।
शिक्षा की डिग्रियां अब कृत्रिम मेधा और डिजिटल दुनिया से असंबद्ध होती जा रही हैं। आज का युवा खुद को देश की मुख्यधारा से अलग महसूस करता है। हम एक समानतावादी समाज बनाने का संकल्प लेकर चले थे, लेकिन असमानताएं बढ़ती चली गईं। देश की 90 प्रतिशत संपत्ति मुट्ठीभर लोगों के हाथों में सिमट गई है। यह स्थिति पहले भी सच थी और आज भी वही सच है। शायद जब हम आजादी के शतकीय महोत्सव पर खुद को एक विकसित राष्ट्र कहेंगे, तब भी यही सच रहेगा। एक ऐसा राष्ट्र, जहां 80 करोड़ से अधिक लोग रियायती अनाज पर निर्भर हैं। ऐसे में सपनों और उम्मीदों से भरा नौजवान अपने देश में अपने भविष्य को खो चुका महसूस करता है। उसे विदेश जाने के सपने ललचाने लगते हैं और वह किसी भी तरीके से, वैध या अवैध, विदेश जाने को तैयार हो जाता है। अमेरिका उनका सबसे आकर्षक गंतव्य बन जाता है। वहां की आय भारतीय मुद्रा में लाखों रुपये बन जाती है, जिससे वह कम से कम वेतन पाकर भी समृद्ध जीवन जीने की उम्मीद करता है। ऐसे में, गांवों में खाली पड़े घर और बुजुर्गों के लिए बनी हवेलियां बस अकेलेपन और असमर्थता का प्रतीक बन जाती हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अवैध प्रवासी भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को अमेरिका से निकालने का अभियान शुरू किया, जिसके तहत बिना वैध कागजात वाले भारतीय नागरिकों को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ा। ट्रम्प का नारा ‘अमेरिका अमेरिकियों के लिए’ अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है।
इमिग्रेशन एजेंटों द्वारा दिखाए गए झूठे सपने अब टूट रहे हैं, क्योंकि इन एजेंटों ने फर्जी अकादमियों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने का झांसा दिया था। यह पीढ़ी अपने सपनों से निर्वासित होकर एक भटकाव की स्थिति में है। इन युवाओं के भविष्य का निर्धारण केवल भारत में होना चाहिए, जहां उन्हें सही दिशा और अवसर मिले। पंजाब में अवैध इमिग्रेशन एजेंटों की संख्या भयावह है। यहां पंजीकृत एजेंटों की संख्या महज 212 है, जबकि अधिकांश एजेंट अवैध रूप से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद, ट्रैवल एजेंट नए तरीके से युवाओं को विदेश भेजने का झांसा देते हैं, जो उन्हें अवैध रास्तों से, जैसे जंगलों में भटकने, पैदल चलने और लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद सही मंजिल तक नहीं पहुंचने देते।
अब अमेरिकी सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत जो लोग बिना कागजात के अमेरिका में प्रवेश करेंगे, उन्हें निकाल बाहर किया जाएगा। यह समस्या केवल युवाओं के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी गंभीर है, जो अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए मजबूर होते हैं।
क्या भारत को अपनी युवा पीढ़ी के लिए रियायतें मांगने की आवश्यकता हो गई है? यह एक गंभीर सवाल है। मोदी और ट्रम्प की मैत्री को देखते उम्मीद की जा सकती है कि इन युवाओं को थोड़ी राहत मिल सकेगी। हालांकि, अमेरिका का अपना स्वार्थ भी है। वह भारत के तकनीकी एक्सपर्ट्स, जैसे आईटी पेशेवरों को एच-1बी वीजा के तहत स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि ये लोग उसे डिजिटल, रोबोटिक और कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। लेकिन, वह उन मजदूरों या श्रमिकों को नहीं चाहता जो उसके देश के शारीरिक कामकाजी वर्ग के वेतन में सेंध लगाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका अवैध प्रवासी भारतीयों के खिलाफ सख्त अभियान चला रहा है। इसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर देश का अधिकार है कि वह केवल वैध नागरिकों को अपने देश में रखे। अवैध नागरिक किसी भी देश के कानून और अनुशासन के लिए खतरा बन सकते हैं। विदेशों में रोजगार पाने की चाहत की बजाय, क्या यह समय नहीं है कि हम मेहनती युवाओं के लिए अपने देश में अवसर प्रदान करें?
हमारी आर्थिक नीति को आयात आधारित से निर्यात आधारित बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऐसे उद्योगों में काम करने के अवसर इन्हीं नौजवानों को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए केवल निवेश की जरूरत नहीं है, बल्कि शिक्षा प्रणाली में भी व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।
*विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएचआर मलोट

भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि यहां की आधी आबादी 18 से 35 वर्ष की युवा पीढ़ी वाली है, जो कर्मशील है। 

 रोजगारपरक शिक्षा से रुकेगा युवाओं का पलायन

डॉ. वेदप्रताप वैदिकबी.बी.सी. की फिल्म को लेकर जमकर विवाद छिड़ा हुआ है। फिल्म का नाम है- ‘‘इंडियाः द मोदी क्वेश्चन’’! यह फिल्म गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर बनी है। मैंने अभी तक यह फिल्म देखी नहीं है लेकिन भारत के तीन सौ से भी ज्यादा नेताओं, अफसरों और पत्रकारों ने बयान जारी करके इस फिल्म की भर्त्सना की है। इस फिल्म में गुजरात के दंगों और मुसलमानों की हत्या के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी के लिए जो कहा था, ‘‘मौत का सौदागर’, उस कथन को इसमें फिल्माया गया है। भाजपा के नेता इस फिल्म की कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। वे बी.बी.सी. को ही साम्राज्यवादी मानसिकता से ग्रस्त बता रहे हैं। उनका तर्क यह है कि जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ही मोदी को निर्दोष साबित कर दिया है तो बी.बी.सी. किस खेत की मूली है कि वह सोनिया गांधी के तेजाबी शब्दों को फिल्माए। लंदन में रहनेवाले भारतीय इस फिल्म के विरूद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और अदालत में भी जा रहे हैं लेकिन प्रामाणिक राय तो भी व्यक्त की जा सकती है जबकि पहले फिल्म को देख लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई न इधर है और न ही उधर है। वह कहीं बीच में है। यह तथ्य तो सबको पता है कि गुजरात के दंगों में हिंदू और मुसलमान, दोनों मारे गए। जब दंगा शुरु हुआ, तब किसी को पता नहीं था कि वह इतना भयंकर रूप ले लेगा। जाहिर है कि सरकार को भी कुछ अंदाज नहीं था कि यह रक्तपात उसके बूते के बाहर हो जाएगा। और फिर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बने अभी थोड़ा ही समय ही हुआ था। उन्हें शासन चलाने का पहले कोई अनुभव भी नहीं था। गुजरात के दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उनमें मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसी समय ‘नवभारत टाइम्स’ में मेरा एक लेख छपा था, जिसमें मैंने लिखा था कि गुजरात में राष्ट्रधर्म का उल्लंघन हो रहा है। राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की समान रूप से रक्षा करे। प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी का सुबह-सुबह मुझे फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि ''आज आपने कलम तोड़ दी। मेरे दिल की बात कह डाली।'' अटलजी कुछ दिनों बाद मुसलमान शरणार्थियों के एक शिविर में अहमदाबाद गए और उन्होंने वहां मेरे कथन को दोहराया और कहा कि गुजरात में राजधर्म का पालन होना चाहिए। उन्हीं दिनों मैं गुजरात भी गया था। तत्कालीन राज्यपाल सुंदरसिंहजी भंडारी ने भी दंगों पर दुख व्यक्त करते हुए मुझसे कहा था कि आप अटलजी से कहकर मेरी भेजी रपट पढ़िएगा। लेकिन अब 20-21 साल बाद उन दंगों की याद ताजा करने के पीछे इरादा क्या है? क्या भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे करवाना है? जब से भारत में मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या 2002 का गुजरात दोहराया गया है? क्या कहीं बड़े दंगे हुए हैं? यह ठीक है कि मोदी-राज में मुसलमान डरे हुए हैं लेकिन इसका कारण वे स्वयं हैं। मोदी ने इधर पसमांदा मुसलमानों के उद्धार के लिए जो बातें कहीं हैं, यदि उन पर अमल हो जाए तो क्या कहने? मुस्लिम औरतों को तीन तलाक से मुक्ति किसने दिलाई है? भारत में अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब भारत ने इंदिरा गांधी के आपात्काल का मुंह काला करके उन्हें दंडित कर दिया तो उसकी जागरूक जनता को डराने की हिम्मत किस में है? देखना यह भी है कि इस फिल्म में जले-बुझे गोरे अंग्रेजों ने कहीं भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक पर प्रकारांतर से तो हमला नहीं किया है?—दैनिक हाक

बी.बी.सी. की फिल्म को लेकर जमकर विवाद छिड़ा हुआ है। फिल्म का नाम है- ‘‘इंडियाः द मोदी क्वेश्चन’’! यह फिल्म गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर बनी है। मैंने अभी तक यह फिल्म देखी नहीं है लेकिन भारत के तीन सौ से भी ज्यादा नेताओं, अफसरों और पत्रकारों ने बयान जारी करके इस फिल्म की भर्त्सना की है।

मोदी पर बी.बी.सी. का हमला

डॉ. वेदप्रताप वैदिकप्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भारत और दुनिया के कई प्रधानमंत्रियों को हमने जेल जाते हुए देखा है लेकिन कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो, उस पर उसकी पुलिस जुर्माना ठोक दे, क्या आपने ऐसा किस्सा कभी सुना है? ब्रिटेन में अभी-अभी यही हुआ है। आजकल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनाक हैं। उन्हें लंदन की पुलिस ने जुर्माना देने के लिए मजबूर कर दिया है। उनका अपराध बस यही था कि अपनी कार में यात्रा करते हुए उन्होंने पट्टा (बेल्ट) नहीं बांध रखा था। पट्टा तो वे बांधे हुए थे, क्योंकि कार में बैठे लोगों को पट्टा बांधना अनिवार्य है लेकिन हुआ यह कि कोई टीवी चैनलवाला पत्रकार उनसे भेंटवार्ता करने कार में आ बैठा। उन्होंने अपना बेल्ट हटा दिया, क्योंकि टीवी के पर्दे पर वह अच्छा नहीं दिखता। पुलिस या किसी ने उन्हें नहीं देखा। फिर भी लोगों को कैसे पता चला कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है? उनकी भेंटवार्ता जब टीवी पर दिखाई गई तो सबने देखा कि प्रधानमंत्री बिना बेल्ट के ही कार से यात्रा कर रहे हैं? बस क्या था? विरोधी नेताओं ने बयानों के गोले दागने शुरु कर दिए। लंदन की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर दी। ज़रा सोचिए कि ब्रिटेन की जगह कार में भारत, पाकिस्तान या नेपाल का कोई नेता बैठा होता तो उस देश के किसी पुलिसवाले की हिम्मत पड़ती कि वे उन पर वह जुर्माना ठोकता? सुनाक के पहले प्रधानमंत्री बोरिस जाॅनसन को भी दंडित किया गया था, क्योंकि उन्होंने कोविड नियमों का उल्लंघन करके अपने घर पर सामूहिक प्रीति-भोज का आयोजन किया था। कानून का पालन हर आदमी करे, चाहे वह राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, इसे ही ‘कानून का राज’ कहते हैं। भारत भी दावा करता है कि उसके यहां ‘कानून का राज’ है लेकिन असलियत क्या है? हमारे यहां तो ‘कानून का राज’ नहीं, ‘राजा का कानून’ है। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्या कभी किसी सांसद या विधायक को भी हमारी पुलिस छू पाती है? हाॅं, यदि वह विरोधी दल का हो तो और बात है। विरोधी दलों के कई बड़े-बड़े नेताओं को हमने भारत में जेल जाते हुए देखा है लेकिन सत्तारुढ़ लोगों की गुलामी करते रहना अक्सर हमारे नौकरशाह, पुलिसवाले और पत्रकार लोग भी अपना पुनीत कर्तव्य समझते हैं। इन लोगों में कुछ अत्यंत साहसी और सम्मानीय अपवाद भी भारत में जरुर पाए जाते हैं। ऋषि सुनाक ने अपनी इस भूल पर जनता से माफी मांगी है लेकिन उनके विरेाधी इस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो बेल्ट नहीं बांधता है और जिसे जुर्माना भरने के लिए अपना डिजिटल कार्ड भी ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता तो वह सफल प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? सुनाक की कन्जर्वेटिव पार्टी के एक अंग्रेज सांसद ने इन हास्यास्पद आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि ब्रिटेन में विरोधी दलों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो वे इसे ही तिल का ताड़ बना रहे हैं।—दैनिक हाक

प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भारत और दुनिया के कई प्रधानमंत्रियों को हमने जेल जाते हुए देखा है लेकिन कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो, उस पर उसकी पुलिस जुर्माना ठोक दे, क्या आपने ऐसा किस्सा कभी सुना है? 

प्रधानमंत्री पर जुर्माना

डॉ. वेदप्रताप वैदिकपाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ आजकल प्रधानमंत्री कम, प्रधानभिक्षु बनकर देश-विदेश के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्हें सउदी अरब जाकर अपना भिक्षा-पात्र फैलाना पड़ा। तीन-चार दिन पहले वे अबू धाबी और दुबई आए हुए थे। संयोग की बात है कि दो-तीन दिन के लिए मैं भी दुबई और अबू धाबी में हूं। यहां के कई अरबी नेताओं से मेरी बात हुई। पाकिस्तान की दुर्दशा से वे बहुत दुखी हैं लेकिन वे पाकिस्तान पर कर्ज लादने के अलावा क्या कर सकते हैं? उन्होंने 2 बिलियन डाॅलर जो पहले दे रखे थे, उनके भुगतान की तिथि आगे बढ़ा दी है और संकट से लड़ने के लिए 1 बिलियन डाॅलर और दे दिए हैं। शाहबाज़ की झोली को पिछले हफ्ते भरने में सउदी अरब ने भी काफी उदारता दिखाई थी। लेकिन पाकिस्तान की झोली में इतने बड़े-बड़े छेद हैं कि ये पश्चिम एशियाई राष्ट्र तो क्या, उसे चीन और अमेरिका भी नहीं भर सकते। इन छेदों का कारण क्या है? इनका असली कारण है- भारत। भारत के विरूद्ध पाकिस्तान की फौज और सरकार ने इतनी नफरत कूट-कूटकर भर दी है कि उस राष्ट्र का ध्यान खुद को संभालने पर बहुत कम लग पाता है। इसी नफरत के दम पर पाकिस्तानी नेता चुनावों में अपनी गोटी गरम करते हैं। वे कश्मीर का राग अलापते रहते हैं और फौज को अपने सिर पर चढ़ाए रखते हैं। आम जनता रोटियों को तरसती रहती है लेकिन उसे भी नफरत के गुलाब जामुन कश्मीर की तश्तरी में रखकर पेश कर दिए जाते हैं। पिछले हफ्ते शाहबाज शरीफ, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमारात गए। वहां भी उन्होंने कश्मीर का राग अलापा। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की पहल की, जो कि अच्छी बात है लेकिन साथ में ही यह धमकी भी दे डाली कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हो गया तो कोई नहीं बचेगा। दोनों के पास परमाणु बम हैं। शाहबाज ने अबू धाबी के शासक से कहा कि भारत से आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप मध्यस्थता क्यों नहीं करते? एक तरफ वे मध्यस्थता की बात करते हैं और दूसरी तरफ, वे भारत से कहते हैं कि आप संयुक्तराष्ट्र संघ के प्रस्ताव के मुताबिक कश्मीर हमारे हवाले कर दो। पाकिस्तान के दो-तीन प्रधानमंत्रियों से मेरी बहुत ही मैत्रीपूर्ण बातचीत में मुझे पता चला कि उन्होंने संयुक्तराष्ट्र के उस प्रस्ताव का मूलपाठ कभी पढ़ा ही नहीं है। उन्हें यह पता ही नहीं है कि उस प्रस्ताव में कहा गया है कि पाकिस्तान पहले तथाकथित ‘आज़ाद कश्मीर’ को खाली करे। शाहबाज को चाहिए था कि वे आतंकवाद के विरूद्ध भी कुछ बोलें। लेकिन ऐसा लगता है कि अबू धाबी में उन्होंने जो कुछ कहा है, वह यहां के शासकों को खुश करने के लिए कहा है। यह शाहबाज़ शरीफ की ही नहीं, सभी पाकिस्तानी नेताओं की मजबूरी है कि जो लोग उनकी झोली में कुछ जूठन डाल देते हैं, उन्हें कुछ न कुछ महत्व तो देना ही पड़ता है। आखिर में खाली भिक्षा-पात्र को भरा जाना ही है, हर शर्त पर! इसीलिए दोनों नेताओं के संयुक्त वक्तव्य में शाहबाज़ के उक्त बयान का जिक्र तक नहीं है।—दैनिक हाक

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ आजकल प्रधानमंत्री कम, प्रधानभिक्षु बनकर देश-विदेश के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्हें सउदी अरब जाकर अपना भिक्षा-पात्र फैलाना पड़ा। तीन-चार दिन पहले वे अबू धाबी और दुबई आए हुए थे।

शरीफः प्रधानमंत्री या प्रधानभिक्षु?

राज्य की उपराजधानी नागपुर में हुए राज्य विधिमंडल के शीतकालीन अधिवेशन में उपमुख्यमंत्री तथा राज्य के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजकोष पर भार पड़ने का हवाला देते हुए पुरानी पेंशन लागू करने से साफ इंकार कर दिया है. पुरानी पेंशन बहाल नहीं किए जाने की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों तथा शिक्षकों में भारी निराशा व्याप्त है. 

महाराष्ट्रः पुरानी पेंशन योजना- भाजपा को भारी पड़ सकता है यह इंकार

डॉ. वेदप्रताप वैदिकविश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने एक जबर्दस्त नई पहल की है। उसने दुनिया के 500 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए हैं। वे अब भारत में अपने परिसर स्थापित कर सकेंगे। इस साल भारत के लगभग 5 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए पहुंच चुके हैं। विदेशी पढ़ाई भारत के मुकाबले कई गुनी मंहगी है। भारत के लोग अपनी कड़ी मेहनत की करोड़ों डाॅलरों की कमाई भी अपने बच्चों की इस पढ़ाई पर खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। इन लाखों छात्रों में से ज्यादातर छात्रों की कोशिश होती है कि विदेशों में ही रह जाएं और वहां रहकर वे मोटा पैसा बनाएं। भारत से प्रतिभा पलायन का यह मूल स्त्रोत बन जाता है। अब जबकि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में खुल जाएंगे तो निश्चय ही यह प्रतिभा-पलायन घटेगा और देश का पैसा भी बचेगा। इसके अलावा वि.वि.अ. आयोग की मान्यता है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा-पद्धतियां भारत में प्रारंभ हो जाएंगी, जिसका लाभ हमारे पड़ौसी देशों के विद्यार्थी भी उठा सकेंगे। इन सब लाभों की सूची तो ठीक है लेकिन क्या हमारे शिक्षाशास्त्रियों ने इस मामले के दूसरे पहलू पर भी विचार किया है? इसके दूसरे पहलू का सबसे पहला बिंदु यह है कि भारत में चल रहे विश्वविद्यालयों का क्या होगा? ये विश्वविद्यालय पिछले डेढ़-दो सौ साल से अंग्रेजों और अमेरिकियों के नकलची बने हुए हैं? क्या वे ठप्प नहीं हो जाएंगे? जिन माता-पिताओं के पास पैसे होंगे, वे अपने बच्चों को हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों में क्यों पढ़ाएगें? वे सब विदेशी विश्वविद्यालयों के पीछे दौड़ेंगे। दूसरा, इन विदेशी विश्वविद्यालयों को शुल्क, पाठ्यक्रम, प्रवेश-नियम और अध्यापकों की नियुक्ति में पूर्ण स्वायत्तता होगी। वे भारत के हित की बात पहले सोचेंगे या अपने देश के हित की बात? तीसरा, क्या अब हमारे देश में इस नई शिक्षा-व्यवस्था के कारण युवा-पीढ़ी में ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं पैदा हो जाएगा? चौथा, हमारे देश की सारी शिक्षा-व्यवस्था क्या तब पूर्ण नकलची बनने की कोशिश नहीं करेगी? पांचवाँ, विदेशी शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाई का माध्यम क्या होगा? क्या वे भारतीय भाषाओं को माध्यम बनने देंगे? कतई नहीं। उसका नतीजा क्या होगा? प्रतिभा-पलायन रूक नहीं पाएगा। छठा, इस भाजपा सरकार को बने आठ साल हो गए लेकिन नई शिक्षा-नीति किसी कागजी शेर की तरह खाली-पीली दहाड़ मारती रहती है। उसमें किसी भारतीयता या मौलिकता का समावेश अभी तक नहीं हुआ है। जब तक सर्वोच्च अध्ययन और अनुसंधान भारतीय भाषाओं के जरिए नहीं होगा और अंग्रेजी का एकाधिकार समाप्त नहीं होगा, यह नई पहल काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है।—दैनिक हाक

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने एक जबर्दस्त नई पहल की है। उसने दुनिया के 500 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए हैं। वे अब भारत में अपने परिसर स्थापित कर सकेंगे। इस साल भारत के लगभग 5 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए पहुंच चुके हैं। 

शिक्षा में विदेशी दखल: इसके खतरे भी हैं ?

डॉ. वेदप्रताप वैदिकसर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है कि कोई मंत्री यदि आपत्तिजनक बयान दे दे तो क्या उसके लिए उसकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यह मुद्दा इसलिए उठा था कि आजम खान नामक उ.प्र. के मंत्री ने 2016 में एक बलात्कार के मामले में काफी आपत्तिजनक बयान दे दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों में से चार की राय थी कि हर मंत्री अपने बयान के लिए खुद जिम्मेदार है। उसके लिए उसकी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस राय से अलग हटकर न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न का कहना था कि यदि उस मंत्री का बयान किसी सरकारी नीति के मामले में हो तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाली जानी चाहिए। शेष चारों जजों का कहना था कि संविधान कहता है कि देश में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का जो भी दुरूपयोग करेगा, उसे सजा मिलेगी। ऐसी स्थिति में अलग से कोई कानून थोपना तो अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता का हनन होगा। संविधान की धारा 19 (2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो भी मर्यादाएं रखी गई हैं, वे पर्याप्त हैं। चारों न्यायाधीशों की राय काफी तर्कसंगत प्रतीत होती है लेकिन जज नागरत्न की चिंता भी ध्यान देने लायक है। आखिर मंत्री का बयान प्रचारित इसलिए होता है कि वह मंत्री है। वह सरकार का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन उसके व्यक्तिगत बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार कैठे ठहराया जा सकता है? इसके अलावा यह तय करना भी आसान नहीं है कि उसका कौनसा बयान व्यक्तिगत है और कौनसा उसकी सरकार से संबंधित है। मैं सोचता हूं कि इस मामले में जैसा कानून अभी उपलब्ध है, वह पर्याप्त है। कानून की नई सख्तियाँ लागू करने से भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे मंत्री और नेता लोग खुद पर ज़रा आत्म-संयम लागू करें। उनका मंत्रिमंडल और उनकी पार्टी उन्हें मर्यादा में रहना सिखाए। दुखद स्थिति यह है कि पार्टी और सरकार के सर्वोच्च नेता भी अनाप-शनाप बयान देने से बाज नहीं आते। अखबार और टीवी चैनल भी उन जहरीले चटपटे बयानों को उछालने का मजा लेते हैं। यदि हमारी खबरपालिका अपनी लक्ष्मण-रेखाएँ खींच दे तो इस तरह के जहरीले, कटुतापूर्ण और घटिया बयानों पर किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं। जो नेतागण इस तरह के बयान देने के आदी हैं, उनकी पार्टी उन पर कड़े प्रतिबंध भी लगा सकती हैं, उन्हें दंडित भी कर सकती हैं। यदि हमारी खबरपालिका और पार्टियां संकल्प कर लें तो वे नेतागण की इस बदजुबानी को काफी हद तक रोक सकती हैं। अदालतों के सहारे उन्हें रुकवाने से यह कहीं बेहतर तरीका है।—दैनिक हाक

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है कि कोई मंत्री यदि आपत्तिजनक बयान दे दे तो क्या उसके लिए उसकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यह मुद्दा इसलिए उठा था कि आजम खान नामक उ.प्र. के मंत्री ने 2016 में एक बलात्कार के मामले में काफी आपत्तिजनक बयान दे दिया था।

नेताओं की बदजुबानी कैसे रूके?

डॉ वेदप्रताप वैदिकप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीरा बा के निधन पर कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने शोक व्यक्त किया लेकिन यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस से सोनिया गांधी और राहुल ने कोई एक शब्द तक नहीं कहा। यह भी हो सकता है कि उन्होंने कहा हो और अखबारों ने उसे छापा न हो। लेकिन ज़रा हम सोचें कि भारतीय राजनीति में आपसी कड़ुवाहट किस स्तर तक नीचे पहुंच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने तो शोक व्यक्त किया है और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि भी दी है लेकिन हमारे कई अत्यंत मुखर विरोधी नेता बिल्कुल मौन रह गए। क्या हमारे विरोधी दलों के नेता, जहाँ तक मोदी का सवाल है, वे किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से भी ज्यादा खफा हैं? राहुल गांधी का अटलजी की समाधि पर जाना मुझे अच्छा लगा। यह उदारता और राजनीतिक शिष्टाचार का परिचायक है। इंदिराजी के निधन पर अटलजी ने भी जो शब्द कहे थे, उसे मार्मिक श्रद्धांजलि ही कहा जा सकता है। लोकतंत्र की यह खूबी है कि आप चुनावों के दौरान, संसद में, प्रदर्शनों में और बयानों में अपने विरोधियों का डटकर विरोध करते रहें लेकिन शोक के ऐसे अवसरों पर आप इंसानियत का परिचय दें। इस मामले में प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने अद्भुत उदारता का परिचय दिया है। मोदी का जितना कट्टर विरोध ममता ने किया है और उनके तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उन्होंने जितना सताया है, किसी अन्य राज्यपाल को नहीं सताया गया है, लेकिन मोदी की माताजी के निधन पर जो वाक्य उन्होंने कहे हैं, वे अत्यंत मार्मिक हैं। ममता ने कहा है कि ‘‘आपकी माताजी के निधन पर आपको कैसे सांत्वना दी जाए। आपकी माँ भी तो हमारी माँ हैं।’’ मोदी ने अपनी माँ की अंत्येष्टि के तुरंत बाद हावड़ा-जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी। वे चाहते तो इस कार्यक्रम को स्थगित भी कर सकते थे। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि उनकी माँ ने उनको कितने पवित्र संस्कार दिए थे। उनका आचरण एक अनासक्त कर्मयोगी की तरह रहा। उन्होंने अन्य नेताओं की तरह अपनी माँ और अपने भाई-बहनों को सत्ता की चाशनी को चखने का भी मौका नहीं दिया जबकि हमारे नेताओं के रिश्तेदार उस चाशनी में अक्सर लथपथ हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे विरोधी नेता मोदी की खुशामद करें। मोदी का जो भी काम या भाषण उन्हें अप्रिय लगे, उसकी आलोचना वे बेखटके जरूर करें लेकिन शोक के ऐसे मौकों पर सभी नेता एक-दूसरे के प्रति सहज सहानुभूति व्यक्त करें तो उनके बीच सद्भाव तो पैदा होगा ही, भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा।—दैनिक हाक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीरा बा के निधन पर कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने शोक व्यक्त किया लेकिन यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस से सोनिया गांधी और राहुल ने कोई एक शब्द तक नहीं कहा। 

हीरा बा को ममता की श्रद्धांजलि

डॉ. वेदप्रताप वैदिकभारत में जातीय आरक्षण अफीम की गोली बन चुका है। हर राजनीतिक दल चाहता है कि वह जातीय आधार पर थोक वोट सेंत-मेत में कबाड़ ले। इस समय दो प्रदेशों में जातीय आरक्षण को लेकर काफी दंगल मचा हुआ है। एक है, छत्तीसगढ़ और दूसरा है- उत्तरप्रदेश! पहले में कांग्रेस की सरकार है और दूसरे में भाजपा की सरकार। लेकिन दोनों तुली हुई हैं कि 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा को तोड़कर आरक्षण को 76 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग तक बढ़ा दिया जाए। बिहार तथा कुछ अन्य प्रांतों में भी इस तरह के विवादों ने तूल पकड़ लिया है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, उसकी सरकार ने विधानसभा में ऐसे विधेयक को पारित कर दिया है, जो 58 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 76 प्रतिशत कर देता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों के लिए सिर्फ 4 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। इस नई प्रस्तावित आरक्षण-व्यवस्था के पीछे न तो कोई ठोस आंकड़े हैं और न ही तर्क हैं। सितंबर 2022 में प्रदेश के उच्च न्यायालय ने एक फैसले में साफ़-साफ़ कहा था कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देना असंवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में कहा था कि सीमा से अधिक आरक्षण देना हो तो उसके लिए उसे तीन पैमानों पर पहले नापा जाना चाहिए। याने उनकी आर्थिक-शैक्षणिक स्थिति, उन्हें आरक्षण की जरूरत है या नहीं और वह उनको दिया जा सकता है या नहीं? यह जांचने के लिए बाकायदा एक सर्वेक्षण आयोग बनाया जाना चाहिए। इन सब शर्तों को दरकिनार करके सभी राज्य आरक्षण को आनन-फानन बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो राज्यपाल अनसुइया उइके पर राजनीतिक प्रहार किए जा रहे हैं कि वे भाजपा के इशारे पर इस विधेयक पर दस्तखत नहीं कर रही हैं। यदि यह सही होता तो उ.प्र. के मुख्यमंत्री स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने पर क्यों अड़े हुए हैं? योगी के इस फैसले का विरोध अखिलेश और मायावती भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक में इस फैसले से सेंध लग सकती है। योगी ने अपने उच्च न्यायालय के आरक्षण-विरोधी फैसले से असहमति व्यक्त की है और कहा है कि जब तक इस आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा, उ.प्र. में स्थानीय चुनाव नहीं होंगे। उ.प्र. सरकार ने न्यायालय की अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक जातीय सर्वेक्षण आयोग का प्रावधान भी कर दिया है। अर्थात सरकारें कांग्रेस की हों, भाजपा की हों, जदयू की हों या कम्युनिस्टों की हों, किसी की हिम्मत नहीं है कि वह जातीय आरक्षण का विरोध करे याने वे डाॅ. आंबेडकर की इच्छा को पूरी करते अर्थात जात-आधारित आरक्षण को 10 साल से ज्यादा चलने न देते। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल तो स्वयं आदिवासी महिला हैं। वे आदिवासियों के हितार्थ बहुत कुछ पहल कर रही हैं। वे यदि इस अंधाधुंध जातीय आरक्षण पर शांति से विचार करने के लिए कह रही हैं तो उसमें गलत क्या है? हमारी अदालतें भी आरक्षण के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन वे अंधाधुंध रेवड़ियां बांटने का विरोध कर रही हैं तो नेताओं को ज़रा अपने थोक वोटों के लालच पर कुछ लगाम लगाना चाहिए या नहीं?—दैनिक हाक

भारत में जातीय आरक्षण अफीम की गोली बन चुका है। हर राजनीतिक दल चाहता है कि वह जातीय आधार पर थोक वोट सेंत-मेत में कबाड़ ले। इस समय दो प्रदेशों में जातीय आरक्षण को लेकर काफी दंगल मचा हुआ है। 

आरक्षण बन गया अफीम की गोली 

डॉ. वेदप्रताप वैदिककांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर आजकल काफी लत्तम-धत्तम चल रही है। उन्होंने कह दिया कि जहाँ राम नहीं पहुँच सकते, वहाँ उनकी खड़ाऊ पहुंच जाएगी याने राहुल गांधी जहाँ-जहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, वहाँ-वहाँ उनकी खड़ाऊ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यह तो सबको पता है कि उन्होंने राहुल को राम नहीं कहा है। मैंने उनके वाक्यों को पढ़कर नहीं, सुनकर यह लिखा है लेकिन कुछ भाजपा नेताओं ने खुर्शीद को यह कहकर निंदा की है कि उन्होंने राहुल को राम बना दिया है। उन्होंने राहुल को राम नहीं बताया है बल्कि सिर्फ खड़ाऊ पर जोर दिया है। राहुल के जो फोटो अखबारों में छप रहे हैं और टीवी पर दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें वे जूते पहने दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर खुर्शीद के बयान का अर्थ क्या निकला? यही कि उन्होंने उपमा का इस्तेमाल किया है। क्या सलमान खुर्शीद जैसे पढ़े-लिखे नेता इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि राहुल को राम बता दें? उन्होंने जूतों को भी खड़ाऊ नहीं बताया है। सिर्फ उपमा दी है। कांग्रेस के शीर्ष नेता, राहुल के प्रति कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्त्ताओं के दिल में आजकल बहुत सम्मान पैदा हो, यह स्वाभाविक है। उन्हें लग रहा है कि राहुल की इस लंबी यात्रा से अधमरी कांग्रेस में जान पड़ जाएगी, हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। गुजरात और दिल्ली में कांग्रेस का सूंपड़ा साफ क्यों हुआ, इस यात्रा के दौरान? यदि अभी यह हाल है तो यात्रा के खत्म होने पर क्या होगा? लगभग सभी प्रांतों में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में दंगल आजकल तेजी पर हैं। उन-उन प्रदेशों में इन दंगलों को राहुल की यात्रा से ज्यादा प्रचार मिल रहा है। राहुल के कुछ विवादास्पद बयानों ने भी कांग्रेस और उनकी छवि को धक्का पहुंचाया है, हालांकि इस यात्रा के दौरान राहुल की भाषण-कला में काफी सुधार हुआ है। इसमें तो ज़रा भी शक नहीं है कि इस यात्रा के दौरान इस नौसिखिए नेता की बाप-कमाई में काफी हिस्सा आप-कमाई का भी जुड़ गया है लेकिन उससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, यह कहना मुश्किल है। राहुल गांधी ने जैसी सड़क-यात्रा की है, वैसे ही वे दो-चार साल विचार-यात्रा करें तो वे निश्चय ही अच्छे नेता बनकर उभर सकते हैं। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे ज्यादातर नेताओं के पास बी.ए.—एम.ए. की डिगरियां तो होती हैं लेकिन बौद्धिक दृष्टि से वे नर्सरी के छात्रों से थोड़े ही बेहतर होते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की डूबती नाव के खिवैया हैं। उनका चरित्र या आचरण निष्कलंक है। सिर्फ भाजपा और नरेंद्र मोदी को कोसने से उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। यात्रा तो सफल तभी होगी जबकि देशोद्धार का कोई वैकल्पिक दर्शन प्रस्तुत किया जाए।—दैनिक हाक

कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर आजकल काफी लत्तम-धत्तम चल रही है। उन्होंने कह दिया कि जहाँ राम नहीं पहुँच सकते, वहाँ उनकी खड़ाऊ पहुंच जाएगी याने राहुल गांधी जहाँ-जहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, वहाँ-वहाँ उनकी खड़ाऊ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 

राहुल गांधी की तुलना राम से?

डॉ. वेदप्रताप वैदिकलगभग हजार साल पहले राजा भर्तृहरि ने राजनीति के बारे में जो श्लोक लिखा था, नेपाल की राजनीति ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी है। उस श्लोक में कहा गया था- ‘वारांगनेव नृपनीति्रनेकरूपा:’ अर्थात राजनीति वेश्याओं की तरह अनेकरूपा होती है याने वह मौके-मौके पर अपना रूप बदल लेती है। नेपाल में कल तक पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ और शेरबहादुर देउबा मिलकर सरकार बना रहे थे लेकिन अब प्रचंड और के.पी.ओली आपस में अचानक मिल गए हैं और वे अब अपनी सरकार बना रहे हैं। ये तीनों बड़े नेता तीन पार्टियों के संचालक हैं। पहली नेपाली कांग्रेस है और शेष दो कम्युनिस्ट पार्टियाॅं हैं। ये तीन पार्टियाँ एक-दूसरे की भयंकर विरोधी रही हैं। इनके कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे की हत्याएं भी की हैं और इन्होंने एक-दूसरे से मिलकर सरकारें भी बनाई हैं और अनबन होने पर बीच में ही वे सरकारें गिरती भी रही हैं। याने कुर्सी ही ब्रह्म है, सिद्धांत और नीति मिथ्या हैं। अब प्रचंड प्रधानमंत्री बने रहेंगे, पहले ढाई साल तक और शेष ढाई साल के.पी. ओली बनेंगे। यदि प्रचंड को देउबा अपने से पहले प्रधानमंत्री बनने देते तो वे दुबारा प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन पिछले चुनाव में उनकी नेपाली कांग्रेस को 89 सीटें मिलीं और प्रचंड की पार्टी को सिर्फ 32 सीटें। नेपाली कांग्रेस प्रचंड की पार्टी को संसद का सिर्फ अध्यक्ष पद देना चाहती थी लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद खुद के पास रखना चाहती थी। इसीलिए प्रचंड ने आनन-फानन अपने प्रतिद्वंदी काॅमरेड ओली को पटाया और उनकी पार्टी के 78 सदस्यों तथा अन्य पार्टियों के सदस्यों को जोड़कर 168 सदस्यों का गठबंधन खड़ा कर लिया। 275 सदस्यों की संसद में इस गठबंधन का स्पष्ट बहुमत हो गया। लेकिन अब सवाल यही है कि यह सरकार चलेगी कब तक? नेपाल में सरकारों का कार्यकाल इधर जितना छोटा होता गया है, शायद उतना किसी भी देश में नहीं रहा है। यह सरकार भी कैसे चलेगी? प्रधानमंत्री प्रचंड के 32 सदस्य हैं और ओली के 78 सदस्य! ओली जब चाहेंगे, प्रचंड की कुर्सी खींच लेंगे या उन्हें अपने चिमटे से दबाए रखेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ माह में ही हम काठमांडो में नए गठबंधन को उभरते हुए देख लें। जो भी हो, प्रचंड और ओली के गठबंधन से यदि सबसे ज्यादा खुशी किसी को होगी तो वह चीन को होगी। दोनों ही चीन के समर्थक हैं। ओली ने तो तीन भारतीय क्षेत्रों को अपने नए नक्शों में नेपाली बता दिया था। यह सीमा-विवाद तो तूल पकड़ ही सकता है, 1950 की भारत-नेपाल संधि भी एक विवादग्रस्त मुद्दा है। दोनों नेता जब एक दशक तक सत्ता-विरोधी हिंसक संघर्ष में जुटे हुए थे, तब उन्होंने भारत पर भी जमकर वार किए थे। अब दोनों एक होकर, देखिए क्या करते हैं? लेकिन भारत को अपने राष्ट्रहितों की रक्षा के लिए अभी विशेष सतर्क रहना होगा।—दैनिक हाक

लगभग हजार साल पहले राजा भर्तृहरि ने राजनीति के बारे में जो श्लोक लिखा था, नेपाल की राजनीति ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी है। उस श्लोक में कहा गया था- ‘वारांगनेव नृपनीति्रनेकरूपा:’ अर्थात राजनीति वेश्याओं की तरह अनेकरूपा होती है याने वह मौके-मौके पर अपना रूप बदल लेती है। 

नेपालः कुर्सी ही ब्रह्म है

डॉ. वेदप्रताप वैदिकसंसद की बहस को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे विपक्ष के तरकस में तीर हैं ही नहीं। वह सत्तारुढ़ दल पर खाली तरकस घुमाने में जुटा हुआ है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर हमला किया और फिर तवांग में हुई मुठभेड़ को लेकर लोकसभा में हंगामा हो गया। इन दोनों मामलों में विपक्ष चाहता तो संसद में गंभीर बहस चलवा सकता था, जिससे देश को लाभ ही होता। जनता को भी पता चलता कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के समन्वय पर जो बात उपराष्ट्रपति ने कही है, वहां कहां तक ठीक है। जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्तमान ‘काॅलेजियम’ पद्धति में सुधार की बात कही थी। उन्होंने न्यायपालिका के अधिकारों की कटौती या उपेक्षा की कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने किसी स्वस्थ संसदीय प्रजातंत्र में न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका के बीच जो आवश्यक संतुलन और सहयोग का तत्व होता है, उसी पर जोर दिया था। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मंत्री पीयूष गोयल से कहा था कि वे सदन में एक-दूसरे पर खुले प्रहार करने के बजाय उनके कक्ष में आकर तवांग में हुई मुठभेड़ पर बात करें तो खड़गे ने धनखड़ की इस विनम्र अपील को भी ठुकरा दिया। विपक्ष ने तवांग के मुद्दे पर तो लोकसभा की कार्रवाई ही ठप्प कर दी थी। कांग्रेस की मांग है कि तवांग मसले पर भारतीय सैनिकों की जो ‘पिटाई’ हुई है, उस पर खुली बहस हो। हमारे वीर जवानों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल सर्वथा अनुचित है। बिना प्रमाण ऐसे शब्दों का प्रयोग उसके वक्ता की प्रतिष्ठा को ही गिरा देता है। तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो मामूली मुठभेड़ हुई है, वह क्या इस लायक थी कि उस पर हमारी संसद के कई घंटे बर्बाद किए जाएं? सीमा-क्षेत्रों में ऐसी फौजी झड़पें अक्सर होती ही रहती हैं। ऐसी झड़पें भारत-चीन और भारत-पाक सीमांतों पर ही नहीं होतीं, वे बांग्लादेश, म्यामांर, नेपाल जैसे पड़ौसी देशों के सीमांतों पर हो जाती हैं। उन्हें तिल का ताड़ बनाने की तुक आखिर क्या है? शायद इसीलिए है कि हमारे विपक्ष के पास न तो कोई बड़ी नीति है और न ही कोई नेता! यदि तवांग की मुठभेड़ गंभीर होती तो भारत और चीन के कोर कमांडर दो दिन पहले चुशूल-मोल्दो सीमांत के शिविर में बैठकर शांतिपूर्वक बात क्यों करते? दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि वे सभी मुद्दों को बातचीत से हल करेंगे। 2020 में हुए गलवान घाटी विवाद पर भी दोनों पक्षों का रवैया ताल-मेल का था। चीन के साथ सीमांत पर यदा-कदा झड़पें होती रहती हैं लेकिन हम यह न भूलें कि उसके साथ भारत का व्यापार भी बढ़ता ही जा रहा है। हमारा विपक्ष क्या चाहता है? हम जबरदस्ती चीन के साथ क्या झगड़ा मोल ले लें? कांग्रेस यह नहीं चाह सकती लेकिन वह मोदी सरकार की किसी भी तरह टांग-खिंचाई जरूर करना चाहती है। इसीलिए वह एक अ-मुद्दे को मुद्दा बनाने पर तुली हुई है। —दैनिक हाक

संसद की बहस को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे विपक्ष के तरकस में तीर हैं ही नहीं। वह सत्तारुढ़ दल पर खाली तरकस घुमाने में जुटा हुआ है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर हमला किया और फिर तवांग में हुई मुठभेड़ को लेकर लोकसभा में हंगामा हो गया।