लेखक--सच्चिदानंद शेकटकर
राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर दक्षिण भारत के राज्य हमेशा से ही विरोध करते आ रहे हैं। इन दक्षिणी राज्यों में हिंदी का विरोध करने वालों में तमिलनाडु सबसे प्रमुख राज्य है। इस राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं वह सब राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध करते हुए अपने राज्य की तमिल भाषा के सबसे बड़े हितेशी बने रहने का झंडा उठाएं रहे हैं। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की हिंदी के विरोध करने की परंपरा का निर्वाहन तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी जारी रखा है। वह हमेशा किसी न किसी मौके पर राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध करते रहते हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंदी और संस्कृत भाषा को लेकर एक पत्र भी लिख भेजा है। स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा है कि तमिलनाडु सरकार नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा नीति के विरुद्ध है। स्टालिन केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप भी लगा रहे हैं। हिंदी का विरोध करते हुए स्टालिन कहते हैं कि वह हिंदी के खिलाफ हैं और हर हालत में तमिल और उसकी संस्कृति की रक्षा करेंगे। स्टालिन ने कार्यकर्ताओं को जो पत्र भेजा है उसमें भी लिखते हैं कि हम हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हैं और उनके लिए हिंदी एक मुखौटा है और उसके पीछे का चेहरा संस्कृत है। तमिलनाडु की द्रमुक सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन भाषा के फार्मूले के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। स्टालिन अपने पत्र में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़े शातिराना तरीके से हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को भी भडक़ाने का काम किया है। स्टालिन हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को यह बतला रहे हैं कि हिंदी ने अन्य भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। स्टालिन पत्र में लिखते हैं भोजपुरी, मैथिली, अवधि, बुंदेली, मगही, मालवी,गढ़वाली, ब्रज, कुमाऊनी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी,संथाली, अंगिका, खारिया, खोरठा, कुरमाली कुरूख एवं मुंडारी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं का स्टालिन उल्लेख करते हैं और लिखते हैं कि यह सभी क्षेत्रीय भाषाएं अपने अस्तित्व के लिए हांफ रही हैं। अखंड हिंदी पहचान की कोशिशें से प्राचीन भाषायें नष्ट हुई हैं। स्टालिन ने अपने पत्र में यह भी बतलाया है कि यूपी बिहार हार्टलेंड नहीं थे। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में बोली जाने वाली कई भाषाओं जैसे मैथिली, ब्रजभाषा बुंदेलखंडी और अवधि को हिंदी के प्रभुत्व ने नष्ट कर दिया है। वही स्टालिन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और कई राज्य सरकारें अपने राज्य में संस्कृत को लागू करने की कोशिश भी जारी रखे हैं। दक्षिण भारत के राज्य अपने राज्य की भाषा का संरक्षण और संवर्धन करें इसे लेकर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। आज गुजरात सरकार गुजराती भाषा में महाराष्ट्र सरकार मराठी में और आंध्र प्रदेश की सरकार तेलुगु भाषा में सरकारी कामकाज करती आ रही हैं। इन सरकारों ने कभी भी अपने राज्यों में सरकारी कामकाज को हिंदी भाषा में करने के लिए दबाव ही नहीं बनाया है। इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का यह आरोप बेबुनियाद नजर आ रहा है कि हिंदी भाषा क्षेत्रीय भाषाओं को निगल रही है। अब देखना है कि केंद्र सरकार हिंदी और त्रिभाषा नीति को लेकर हिंदी का विरोध करने वाले राज्यों के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाती है।

हिंदी के खिलाफ जहर उगलते स्टालिन 

मंथन

लेखक- सनत जैन
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों सारे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ट्रंप जिस तरह से अमेरिका की नीतियों और यूरोपीय देशों की उपेक्षा करते हुए अपने व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके कारण अमेरिका और यूरोप के देशों में ट्रंप के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। जिसका व्यापक असर अमेरिका के राज्यों और यूरोपीय देशों के बीच दिखना शुरू हो गया है। ट्रंप ने जिस तरह का व्यवहार यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ किया है, उसे यूरोप और नाटो देशों ने पसंद नहीं किया। अमेरिका से जेलेंसकी के लंदन लौटने के बाद ब्रिटेन में 27 देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन के समर्थन में होने वाली बैठक में शामिल हुए। सभी देशों ने मिलकर युद्धग्रस्त यूक्रेन की सहायता करने के लिए 40000 करोड़ रुपए की तुरंत सहायता यूक्रेन को देने की घोषणा की। यूरोप और नाटो संगठन के देशों में प्रतिबंध के बाद रूस के लगभग 40000 करोड रुपए यूरोपीय देशों के पास जमा थे। उस पैसे को तुरंत यूक्रेन को मदद के रूप में देने का फैसला यूरोप के देशों ने किया। इसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है। यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा निर्णय लेना पड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा शर्तें यूक्रेन के ऊपर लाद रहे थे, नाटो देशों को शांतिवार्ता में शामिल नहीं कर रहे थे, उसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया अंतरराष्ट्रीय जगत में देखने को मिली है। यूरोप के देश चाहते हैं, शांति प्रयासों में अमेरिका के साथ यूरोप के देशों को भी शामिल किया जाए। लंदन समिट में यूरोप के 44 देश के 24 नेता व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। जो इस बात को पुख्ता करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस और यूक्रेन के बीच में जो शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जो शांति प्रस्ताव तैयार कर गुंडागर्दी की जा रही है, वह उसका विरोध करते हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया, 50 करोड़ यूरोपीय नागरिकों को हम अमेरिका के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। 14 करोड़ रुसी, 50 करोड़ यूरोपीय नागरिकों पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यूरोप के 44 देशों ने एकमत से प्रस्ताव पास किया है। वह रूस और अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हैं। यूरोप के देशों में रूस से ज्यादा गुस्सा अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। अमेरिका यूक्रेन और नाटो देशों के साथ जो समझौता हुआ था, उस समझौते से अमेरिका मुकर रहा है। जिसके कारण अब यूरोप के देश संगठित होकर यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। वैश्विक स्तर पर जो घटना देखने को मिल रही है। उसके बाद यही कहा जा सकता है, कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही यूरोप और नाटो देशों के साथ वार्ता नहीं की, तो अमेरिका पूरी तरह से अलग-थलग पड़ सकता है। पिछले दो माह में जिस तरह के निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं, उसके कारण अमेरिका के राज्यों में भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रति विद्रोह शुरू हो गया है। एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। उप राष्ट्रपति बेंस के खिलाफ भी आंदोलन प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति अमेरिका में कमजोर हो रही है। अमेरिका में यह आमराय बनती चली जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपने मित्र एलन मस्क के साथ मिलकर व्यापारिक एजेंडा पूरा कर रहे हैं। जिसके कारण अमेरिकी हितों को नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना शुरू किया है। उन्होंने खुद की क्रिप्टो केरंसी जारी की है। जिसके कारण अमेरिकी डॉलर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं। दुनिया भर के देश डॉलर का विकल्प ढूंढ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यही कहा जा सकता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों सारे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ट्रंप जिस तरह से अमेरिका की नीतियों और यूरोपीय देशों की उपेक्षा करते हुए अपने व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके कारण अमेरिका और यूरोप के देशों में ट्रंप के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है।

यूरोपीय देशों ने दी यूक्रेन को 40000 करोड़ की मदद 

लेखक - तनवीर जाफ़री*इन दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता,पूर्व केंद्रीय मंत्री व तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर को लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर 2009 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद वे लगातार चार बार केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा सांसद निर्वाचित होते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के मलयालम पॉडकास्ट से बात चीत के दौरान यह कह दिया की यदि कांग्रेस पार्टी को उनकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी उनका इस्तेमाल करना चाहती है तो वे पार्टी के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्यथा मेरे पास करने के लिए मेरी चीज़ें हैं। आपको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दूसरे विकल्प नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी किताबें, भाषण, और पूरी दुनिया से बातचीत करने के लिए निमंत्रण हैं। थरूर के इस बयान से इन अटकलों को बल मिलना स्वाभाविक था कि क्या अब थरूर भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। 
इस ख़बर के साथ ही मीडिया में इस बात को लेकर भी अटकलें लगाई जाने लगीं कि यदि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो क्या वे भी भारतीय जनता पार्टी की शरण में जायेंगे ? ख़ासकर पूर्व में उनके द्वारा भाजपा सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ़ किये जाने से इन क़यासों को अधिक बल मिला। जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाक़ात की प्रशंसा की। उन्होंने मोदी के अमेरिका दौरे को काफ़ी अच्छा बताया। इसी तरह थरूर ने एफ़-35 लड़ाकू विमान को ख़रीदने में भारत की दिलचस्पी की तारीफ़ यह कहकर की कि ये विमान काफ़ी क़ीमती है। जबकि उन्हीं की पार्टी के नेता व कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भारत सरकार द्वारा इस विमान को ख़रीदने में दिलचस्पी की आलोचना की। सुरजेवाला का कहना था, कि जिस F 35 को एलन मस्क कबाड़ बता चुके हैं उसे नरेंद्र मोदी ख़रीदने पर क्यों तुले हुए हैं। इसी तरह थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनल्ड्स के साथ एक सेल्फ़ी पोस्ट करते हुये लिखा था कि लंबे समय से रुकी हुई एफ़टीए वार्ता फिर से शुरू हो गई है, जो स्वागत योग्य है। बेशक सरकार के प्रति इस तरह के अप्रत्याशित वक्तव्य भाजपा के प्रति थरूर के सकारात्मक होने का संकेत दे रहे थे। परन्तु जब थरूर से भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्वयं को एक क्लासिक उदारवादी बताते हुये कहा कि - मैं सांप्रदायिकता का विरोध करता हूं और आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय में विश्वास करता हूं। उन्होंने कहा, हर पार्टी का अपना विश्वास और इतिहास होता है। अगर आप किसी दूसरी पार्टी के विश्वास को नहीं अपना सकते तो उसके साथ जुड़ना सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। वैसे भी जिस तरह 50 करोड़ की गर्ल फ़्रेंड कहकर शशि थरूर को लेकर अपमान जनक टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने सार्वजनिक भाषण में की गयी थी उसे देखकर भी नहीं लगता कि थरूर जैसा बुद्धिजीवी व संवेदनशील व्यक्ति कभी भाजपा में भी शामिल होगा। 
परन्तु इन्हीं ख़बरों के बीच एक बार फिर इस बात पर भी बहस छिड़ गयी है कि क्या राजनैतिक दलों में बुद्धिजीवियों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका भी है ? यदि थरूर के ही राज्य केरल में पिछले चुनावों के दौरान देखें तो भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर, दिल्ली मेट्रो के निदेशक व पद्म श्री तथा पद्म विभूषण जैसे अति प्रतिष्ठित सम्मानों के हासिल करने वाले ई श्रीधरन जिन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है,को भाजपा द्वारा केरल का मुख्यमंत्री प्रचारित किया गया था। यह और बात है कि ई श्रीधरन स्वयं अपना चुनाव भी नहीं जीत सके। परन्तु क्या कोई जानता है कि आज ई श्रीधरन भाजपा में क्या भूमिका निभा रहे हैं ? एक श्रीधरन ही नहीं भाजपा में ही लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी जैसे अनेक नेताओं का जो हश्र भाजपा में हुआ और हो रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। क्या उनकी क़ाबलियत के अनुसार उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया गया ? हाँ यदि एस जय शंकर,अश्वनी वैष्णव और हरदीप पुरी जैसे गिने चुने लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी भी गयी हैं तो वे भी कितने स्वतंत्र हैं किसी से छुपा नहीं है। हाँ सत्ता प्रमुख, पूर्व नौकरशाह होने के नाते उनसे किसी तरह की ना की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते क्यों उन्होंने अपनी पूरी सेवा के दौरान केवल यस मिनिस्टर ही तो कहा है ?
कमोबेश अधिकांश राजनैतिक दलों में यही स्थिति है। जहाँ पार्टी प्रमुखों को या आला कमान को बुद्धिजीवी,सलाह देने वाला,अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुये शीर्ष नेताओं को कोई नेक सलाह देने वाला नेता नहीं बल्कि ऐसा व्यक्ति चाहिये जो उनके प्रति पूरी तरह वफ़ादार हो और हर सही व ग़लत बात में आला कमान की हाँ में हाँ मिलाने की सलाहियत रखता हो। हाँ, इन्हीं राजनैतिक दलों में कई ऐसे अवसरवादी प्रवृति के समझदार नेता भी मिल जायेंगे जो केवल अपने सुखद राजनैतिक भविष्य के कारण सभी परिस्थितियों में गुज़ारा करने में भी संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि कभी इन्हें मंत्री बनाकर ख़ामोश कर दिया जाता है तो कभी राज्यपाल का पद नवाज़ कर सक्रिय राजनीति से दरकिनार कर दिया जाता है। चूँकि ऐसे नेता प्रायः अपनी उम्र के आख़िरी पड़ाव में होते हैं इसलिये जो मिला उसी में संतोष के सिद्धांत पर समझौता करते हुये अपना समय गुज़ार लेते हैं जबकि कुछ बग़ावती तेवर रखने या सच बोलने अथवा सवाल खड़ा करने वाले नेता सतपाल मालिक बन जाते हैं। गोया भारतीय राजनीति में बुद्धिमान होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं बल्कि वफ़ादार होना ज़्यादा ज़रूरी है। 
*(यह लेखक के व्य‎‎‎क्तिगत ‎विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ‎निवार्य नहीं है)

इन दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता,पूर्व केंद्रीय मंत्री व तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर को लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर 2009 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे।

भारतीय राजनीति में बुद्धिमान नहीं वफ़ादार  होना ज़रूरी 

युग के आदि में मनुष्य भी जंगली था। जब से मनुष्य ने विकास करना शुरू किया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से समस्या ने जन्म लिया।समस्या सामने आई तब समाधान की बात सोची गई। समाधान के स्तर दो थे- पदार्थ-जगत, मनो-जगत. प्रथम स्तर पर पदार्थ के सुनियोजित उत्पादन और उनकी व्यवस्था को आकार मिला। दूसरा स्तर मानसिक था। इस जगत की समस्याएं थी अपरिमार्जित वृत्तियां, असंतुलन और तनाव। इन समस्याओं को समाहित करने के लिए धर्म की खोज हुई।
धर्म का अर्थ है पारंपरिक मूल्य-मानकों से परे हटकर मनुष्य को सत्य की दिशा में अग्रसर करना। जब तक धर्म अपने इस परिवेश में रहता है, तब तक वह रूढ़ नहीं हो सकता। पर उद्देश्य की विस्मृति के साथ ही उसमें रूढ़ता आ जाती ह। रूढ़ धर्म को व्यक्ति अपने जीवंत संदभरे से काटकर परलोक के साथ जोड़ देता है। 
बस यहीं से धर्म में विकृति का प्रवेश होने लगता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि धर्म का संबंध हमारी हर सांस से होना चाहिए। ऐसा वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो अपने जीवन की सतह पर दौड़-धूप कर रहे हैं। या फिर यह उन लोगों का काम है जो जीवन की गहराइयों में उतरकर अध्यात्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं। 
जीवन की सतह पर जीने वाले व्यक्ति धर्म की गहराई में नहीं उतर सकते, किंतु अध्यात्म के प्रयोक्ता की दृष्टि से वह गहराई छिपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति उतनी गहराई में उतरे, उन्हें धर्म की विकृतियों का बोध हुआ। जो धर्म मन को समाधान देने वाला था, वह स्वयं समस्या बनकर उभर गया। इस दृष्टि से उसमें संशोधन व परिवर्तन की अपेक्षा अनुभव हुई। अणुव्रत उसी आवश्यकता का आविष्कार है। यदि धर्म एक समस्या बनकर सामने नहीं आता तो उसे अणुव्रत के रूप में प्रस्तुति देने का कोई अर्थ ही नहीं था। अणुव्रत धर्म के साथ विवेक की अपरिहार्यता पर बल देता है। आगम की भाषा में विवेक ही धर्म है।

युग के आदि में मनुष्य भी जंगली था। जब से मनुष्य ने विकास करना शुरू किया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से समस्या ने जन्म लिया।

 विवेक ही धर्म है 

लेखक- सनत जैन 
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के समय घोषणा की थी- क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व स्थापित करेंगे। इसमें दुनिया भर में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफार्म हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। क्रिप्टो रिजर्व में बिटकॉइन, एथेरियम, एक्सआरपी सोलना और एडीए क्रिप्टो करेंसी शामिल हैं। अमेरिका के इस फैसले से दुनिया भर में डॉलर और शेयर बाजार मे इसका असर देखने को मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उन्होंने इसे एक विकल्प बताना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है, इससे डॉलर की स्थिरता बढ़ेगी। बडबोले ट्रंप ने कहा, वह अमेरिका को क्रिप्टो राजधानी बनाकर रहेंगे। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में क्रिप्टो करेंसी का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। सोलना का प्लेटफार्म ट्रम्प द्वारा शुरू क़ी गई ट्रंप कॉइन सहित अन्य क्रिप्टो करेंसी को संचालित करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय के बाद क्रिप्टो करेंसी में लगभग 62 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। ट्रंप के निर्देशानुसार अमेरिका की ट्रेजरीएक्सचेंज स्थिरीकरण के लिए मानदंड तैयार कर रही है। इसके जरिए क्रिप्टो करेंसी के रिज़र्व और डॉलर रिजर्व के बीच में संतुलन बनाने की बात कही जा रही है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद कारडोनों क्रिप्टो करेंसी में 62 फ़ीसदी का उछाल आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी का जो खेल, खेल रहे हैं इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा डॉलर मुद्रा जो अभी तक वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा थी, उस पर भी विपरीत असर पड़ना तय माना जा रहा है। ट्रम्प क्रिप्टो करेंसी को वैश्विक कारोबार के लिए डॉलर के समानांतर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से वैश्विक कारोबार करने की बात कही जा रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। इसको देखते हुए अमेरिक़ी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से ज्यादा अपने निजी कारोबारी हितों को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। ट्रंप का यह आखिरी कार्यकाल है। इसका वह भरपूर फायदा उठा लेना चाहते हैं। राष्ट्रपति बनने के पहले ट्रंप ने, ट्रंप कॉइन को बाजार में लॉन्च किया है। इसके माध्यम से उन्होंने काफी पैसा जमा कर लिया है। अभी तक वैश्विक मुद्रा के रूप में डॉलर की मान्यता थी। डोनाल्ड ट्रंप अब डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस व्यवस्था को अभी दुनिया के देशों ने स्वीकार नहीं किया है। डॉलर और अन्य देशों की जो मुद्रा है, वह उन देशों के सोने के भंडार विदेशी मुद्रा और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानदंड से तय होती है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा है, जिसका भगवान ही मालिक है। क्रिप्टो करेंसी का मूल्य शेयर बाजार की तरह खरीद और बिक्री के आधार पर तय होता है। शेयर का वास्तविक मूल्य 10 रूपये होता है। कंपनी अपने प्रीमियम को जोड़कर कई गुना महंगे दामों पर निवेशकों को शेयर बेचती है। वहीं शेयर दुनिया भर के शेयर बाजारों में वास्तविक मूल्य और प्रीमियम मूल्य से कई गुना ज्यादा मूल्य पर मांग और आपूर्ति के आधार पर कारोबार करता है। शेयर बाजार में जिस तरह से धारणा के आधार पर सट्टेबाजी होती है, वही स्थिति क्रिप्टो करेंसी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से स्वर्ण युग की कल्पना को साकार करना चाहते हैं। दुनिया भर में इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक इवेंट माना जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने पर नैतिकता तथा वास्तविक स्वरूप और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ना तय माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे हित क्रिप्टो करेंसी से जुडे रहने के कारण क्रिप्टो करेंसी विवादों में है। वर्तमान में इसका असर शेयर बाजारों में पड़ना तय है। वैश्विक कारोबार में अभी तक डॉलर का दबदबा है। क्रिप्टो करेंसी को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता मिलती है, ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा डॉलर मुद्रा पर पड़ना तय माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध अमेरिक़ी राज्यों एवं यूरोप के देशों में बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया है। ट्रंप जिस तरह से रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे क्रिप्टो करेंसी को चीन और रूस की मान्यता दिलाना है। ऐसी स्थिति में दुनिया के सारे आर्थिक समीकरणों को बदलते देर नहीं लगेगी। डिजिटल मुद्रा को आर्थिक मंदी से बाहर निकलने का उपाय भी बताया जा रहा है। जो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इस स्थिति में सारी दुनिया के देश एक बड़े आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। इस तरह की आशंका आर्थिक विशेषज्ञ व्यक्त कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों में पड़ना तय माना जा रहा है। सारी दुनिया में जिस तरह से आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, उसके कारण तरह-तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। उस आशंका में तृतीय विश्व युद्ध भी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के समय घोषणा की थी- क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व स्थापित करेंगे। इसमें दुनिया भर में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफार्म हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। 