देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह गंगोत्री के मुखबा पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने मां गंगा की पूजा करते हुए देश की सुख-समृद्धि की कामना की। पीएम मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद उन्होंने प्रकृति की खूबसूरती को निहारा। 
प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पारंपरिक लोक नृत्य का आनंद लिया और इस दौरान उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा और टोपी पहनी हुई थी। यहां मौजूद लोगों का पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार किया। उन्होंने मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा में बर्फ से ढके पहाड़ों की सुंदरता को दूरबीन के सहारे निहारा। 
प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड दौरे से पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म में पोस्ट करते हुए कहा था, कि देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने कार्यक्रम के संबंध में भी बताया था, जिसके अनुसार पीएम मोदी देहरादून से सेना के एमआई-17 हेलिकॉप्टर के जरिए मुखबा उत्तरकाशी पहुंचे, यहां पर उन्होंने मॉं गंगा की पूजा-अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी अपने दौरे के लिए उत्तराखंड के देहरादून में स्थित जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। यहां बताते चलें कि पीएम मोदी का यह दौरा उत्तराखंड में समर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक उत्तम पहल है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए गंगा मंदिर एवं पौराणिक भवनों को भव्य तरीके से सजाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय लोग पीएम मोदी के इस दौरे से काफी उत्साहित नजर आए हैं।

यहां पर उन्होंने मां गंगा की पूजा करते हुए देश की सुख-समृद्धि की कामना की। पीएम मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी  किया।

पीएम मोदी पहुंचे गंगोत्री और मुखबा में की मां गंगा की पूजा-अर्चना  

उत्तराखंड

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रूड़की के नेहरू स्टेडियम में ’’विकसित भारत-विकसित उत्तराखण्ड’’ मेगा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी में विकसित हो रहे है भारत और उत्तराखंड की अद्भुत और जीवंत छवि को प्रस्तुत किया गया है, यह प्रदर्शनी ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर रही है जिसमें हम सभी को एक नए भारत की झलक दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य सभा सांसद नरेश बंसल के प्रयासों से लगाई गई मेगा प्रदर्शनी की खासियत बताते हुए कहा कि डीआरडीओ, इसरो, टीएचडीसी, और भारतीय मानक ब्यूरो के साथ ही अनेक केंद्रीय एजेंसियों द्वारा स्टॉल लगाकर विकसित भारत एवं आत्म निर्भर हो रहे भारत की उपलिब्धयों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा भी स्टॉल लगाकर अपने-अपने विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यों एवं नवाचारों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है, इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा भी स्टाल लगाकर स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शनी एवं बिक्री हेतु रखा गया है, जो उत्तराखंड में सुदृढ़ हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश को मिल रही उपलब्धियों को उजागर कर रही है, बल्कि ये 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता से जन-जन को जोड़ने का कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पुनः अपने ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित और आत्मनिर्भर बनाने हेतु आगामी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जो यात्रा प्रारंभ की है, उसमें अब तक अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान भारत शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, विज्ञान, शोध, उत्पादन और तकनीकी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में विश्व के बड़े-बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, इसी का परिणाम है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आज भारत विश्व के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान पुर्नस्थापित कर रहा है, चाहे योग की वैश्विक स्वीकार्यता हो, अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या फिर हाल ही में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर संपन्न हुआ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम महाकुंभ हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ ही उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सामरिक क्षेत्र में मजबूती तक, भारत का कद वैश्विक स्तर पर निरंतर ऊपर उठ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन धन योजना, उज्जवला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अनेकों योजनाएँ लागू कर देश के 25 करोड़ लोगों को बहु आयामी गरीबी रेखा से बाहर लाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूर्ण करने में उत्तराखंड भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा जहां एक ओर शहरों से लेकर गांवों तक सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य भी पूर्ण होने के कगार पर है, इसके साथ ही, प्रदेश के विभिन्न नगरों के लिए हेली सेवाएँ शुरु करने के साथ-साथ आज उत्तराखंड, भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है, जहां हेली एंबुलेंस की सेवा प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, हाल ही में राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश से पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान हेतु भी संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में जहां एक ओर औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, निर्यात नीति और एमएसएमई नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर उत्तराखंड को निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेकों योजनाएँ लागू कर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयॉज ब्रांड के माध्यम से आज देश-विदेशो तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फण्ड भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक वर्ष के भीतर प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है और इतना ही नहीं, पिछले साढ़े तीन वर्षों में सरकार ने प्रदेश के 20 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित रखने के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी हम निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ धाम एवं श्री बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के साथ ही मानसखंड में स्थित कुमाऊँ के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्गीकरण हेतु करोड़ों की लागत से परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष से प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ भी किया गया है, जिसके वृहद् स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने उत्तराखंड पधारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में कई कठोर एवं ऐतिहासिक निर्णय लेने का कार्य भी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करना हो, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, धर्मांतरण रोधी और दंगा रोधी कानून लागू करना हो या लैंड जेहाद, लव जेहाद और थूक जेहाद के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुख-शांति बनाए रखने के साथ ही प्रदेश की डेमोग्राफी संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने भू-सुधार एवं भू-प्रबंधन कानून जिसे भू-कानून के रूप में भी जाना जाता है, को लागू कर स्पष्ट कर दिया है हम भू-माफियाओं को उत्तराखंड से भगाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून से असल निवेशकों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वास्तविक निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नीतियों और प्रयासों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को एचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारा राज्य प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तथा विश्वास व्यक्त किया कि हम जन सहभागिता से उत्तराखंड को देश के एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने में अवश्य सफल होंगे। सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत, कल्पना सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये गये तथा राज्य सभा सासंद नरेश बंसल द्वारा अभिनन्दन पत्र पढ़कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरन चैधरी, मेयर अनिता अग्रवाल, विधायक प्रदीप बत्रा, आदेश चैहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष शौभाराम प्रजापति, दर्जा राज्यमंत्री श्वामवीर सैनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, पूर्व विधायक सजय गुप्ता, देशराज कर्णवाल, सुरेश चन्द्र जैन, जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल, सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी तथा क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  मंगलवार को रूड़की के नेहरू स्टेडियम में ’’विकसित भारत-विकसित उत्तराखण्ड’’ मेगा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी में विकसित हो रहे है भारत और उत्तराखंड की अद्भुत और जीवंत छवि को प्रस्तुत किया गया है, यह प्रदर्शनी ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर रही है जिसमें हम सभी को एक नए भारत की झलक दिखाई दे रही है।

 मुख्यमंत्री धामी ने किया ’’विकसित भारत-विकसित उत्तराखण्ड’’ मेगा प्रदर्शनी का शुभारंभ 

केदारनाथ: केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के चलते यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। हाल ही में 27 और 28 फरवरी को हुई भारी बर्फबारी के बाद क्षेत्र में पांच फीट तक बर्फ जमी है। इसके अलावा बीते दो दिनों से रुक-रुककर हल्की बर्फबारी हो रही है, जिससे हालात और कठिन हो गए हैं। गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक से पांच फीट तक बर्फ जमी है, जिससे आवाजाही करना संभव नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी रामबाड़ा से रुद्रा प्वाइंट के बीच देखी जा रही है, जहां छह स्थानों पर हिमखंड सक्रिय हो गए हैं। इन हिमखंडों के कारण मार्ग पूरी तरह बाधित है। रामबाड़ा से रुद्रा प्वाइंट तक टीएफटी चट्टी, हथनी गदेरा, कुबेर गदेरा, भैरव गदेरा और रुद्रा प्वाइंट के समीप बड़े हिमखंड पसरे हुए हैं। छोटी और बड़ी लिनचोली में चार फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। 
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे मार्ग को खोलने में देरी हो सकती है। प्रशासन ने पिछले साल जनवरी-फरवरी में हुई भारी बर्फबारी के बावजूद 20 फरवरी से रास्ते से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर है। इस बार भी प्रशासन ने रामबाड़ा-गरुड़चट्टी पुराने मार्ग को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया था, लेकिन बर्फबारी के कारण कार्य रोकना पड़ा। इस मार्ग पर काम कर रहे करीब 90 मजदूर बीते सप्ताह सोनप्रयाग लौट आए हैं।
केदारनाथ धाम में आगामी 2 मई से यात्रा शुरू होगी, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए प्रशासन के लिए तैयारियां शुरू करना मुश्किल है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक अगर मौसम ने साथ दिया, तो 20 मार्च के बाद बर्फ हटाने का काम शुरू किया जा सकता है। फिलहाल, गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। रामबाड़ा से आगे हिमखंड सक्रिय होने के कारण पैदल यात्रा करना संभव नहीं है। इस कारण केदारनाथ यात्रा को लेकर संशय बरकरार है। प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है और मौसम में सुधार होते ही रास्ता साफ करने का काम शुरू किया जाएगा।

केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के चलते यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। हाल ही में 27 और 28 फरवरी को हुई भारी बर्फबारी के बाद क्षेत्र में पांच फीट तक बर्फ जमी है।

केदारनाथ में बर्फबारी से रास्तो में जमी पांच फीट बर्फ, लोगों को आवाजाही में परेशानी

देहरादून: सशक्त भू कानून को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लैंड जिहाद और देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की मंशा पर रोक लगाने वाला बताया है। प्रदेश की महान जनता, जंगल जमीन सुरक्षित करने वाले इस ऐतिहासिक कदम में हमारे साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा लाया यह भू कानून संशोधान अधिानियम प्रदेशवासियों की आकांक्षा की पूर्ति करने वाला है। उन्होंने दावा किया कि इस कानून के धारातल पर उतरने के बाद कोई भूमाफि़या राज्य की जमीनों की तरफ गलत निगाह से नहीं देख सकता है। राज्य के लोगों को विशेषकर, पहाड़ की चिंता थी कि बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों ने अवैधा तरीकों से जमीनों को कब्जाया है। मुख्यमं=ी श्री पुष्कर सिंह धाामी ने उनके दर्द को महसूस किया और सरकार गठन के साथ ही उच्च स्तरीय कमेटी गठित की। जिसमें सभी प्रभावित पक्षों से विस्तृत चर्चा की और विशेषज्ञों एवं कानूनी जानकारों से राय मशवरा किया। उसके बाद तैयार ड्राफ्ट को विधोयक के रूप में हम कैबिनेट से पास कर सदन में लेकर आए। इसे कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए हमने सभी संवैधाानिक प्रक्रियाओं का पालन किया, जिसमें विपक्ष को भी सदन में अपनी राय देने का समय दिया गया। महाराज ने विपक्ष पर निशाना साधाते हुए कहा, जिस विधोयक को सदन में सर्वसम्मिति से पास किया गया, वह बाहर आते ही उनके लिए खराब कैसे हो गया। दरअसल कांग्रेस दोहरी राजनीति करती है और उनका रवैया बार बार साबित हो चुका है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा की मुख्यमं=ी पुष्कर सिंह धाामी के नेतृत्व में सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि यह राज्य के संसाधानों और स्वरूप को बचाने की सिर्फ ठोस शुरुआत है। आगे कोई भी सकारात्मक सुझाव आयेगा उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। इस मुद्दे पर हमारा उद्देश्य स्पष्ट है राज्य में भूमि का संरक्षण और संवर्धान के लिए भू कानून में सुधाार की गुंजाइश हमेशा बनी है। उन्होंने कहा, इससे पूर्व सीएम के निर्देश पर पूर्ववर्ती भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। ऐसे में जब हजारों एकड़ भूमि को माफि़याओं के कब्जे से मुक्त कराया गया था तो भी सबसे अधिाक पीड़ा विपक्ष को हुई थी। वही लोग अब भू कानून को लेकर झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की महान जनता पीएम मोदी एवं सीएम धाामी पर भरोसा करती है, लिहाजा जंगल और जमीन सुरक्षित रखने के ऐतिहासिक इस कदम में भी वह हमारे साथ मजबूती से खड़ी है।

 सशक्त भू कानून को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लैंड जिहाद और देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की मंशा पर रोक लगाने वाला बताया है। 

लैंड जिहाद और डेमोग्राफी चेंज की कोशिश पर रोक लगायेगा भू कानूनः सतपाल महाराज 

नयी दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मानहानि की शिकायत को शिकायतकर्ता की मौत के बाद खारिज कर दिया। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राशिद अल्वी सहित अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पारस दलाल ने भगत सिंह कोश्यारी और तीन अन्य के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया । एक आरोपी प्रभात सिंह चौहान की पहले ही मौत हो चुकी है। अदालत ने शिकायतकर्ता, मेसर्स सनएयर होटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एसपी गुप्ता की मौत के बाद शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने तीन कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर एक आवेदन को भी खारिज कर दिया, जिसमें इसे बिना किसी योग्यता के पाया गया। एसीजेएम पारस दलाल ने 20 फरवरी को आदेश दिया, "इस प्रकार तीन कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर आवेदन कानून में बनाए रखने योग्य है, हालांकि इसमें कोई योग्यता नहीं है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है और इसका निपटारा किया जाता है।" दूसरी ओर, अदालत ने कोश्यारी और अल्वी द्वारा उन्हें बरी करने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने आदेश में कहा, "आरोपी भगत सिंह कोश्यारी और आरोपी राशिद अल्वी द्वारा बरी किए जाने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है। चूंकि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है और वर्तमान शिकायत के अभियोजन को जारी रखने के लिए कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है, इसलिए आरोपी राजेश वर्मा को भी बरी किया जाता है।" कोश्यारी पर गुप्ता के घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी।

कोश्यारी की ओर से मामले को खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। अधिवक्ता अखिलेश सिंह रावत और रोहिणी राणा कोश्यारी के लिए पेश हुए और तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी को उनकी मृत्यु के बाद प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।अदालत ने 26.07.2017 को मामले में संज्ञान लिया था। अदालत ने सभी 4 आरोपियों को तलब किया था और प्रतिवादी कंपनी को 24.03.2023 को तलब नहीं किया गया था। सभी आरोपियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष समन आदेश को चुनौती दी थी और उन्हें अपने संबंधित वकीलों के माध्यम से इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई थी। कोश्यारी और अल्वी ने वर्तमान शिकायत को समाप्त करने के साथ-साथ 29.09.2024 को शिकायतकर्ता की मृत्यु के कारण उन्हें बरी करने के लिए दो अलग-अलग लेकिन समान आवेदन दायर किए थे।शिकायतकर्ता पक्ष नोटिस पर पेश हुआ और शिकायतकर्ता की मृत्यु के तथ्य को स्वीकार किया।शिकायतकर्ता पक्ष ने वर्तमान शिकायत को जारी रखने के लिए शिकायतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी के प्रतिस्थापन के लिए अपना आवेदन भी दायर किया था।

बताया जाता है कि शिकायतकर्ता के तीन कानूनी उत्तराधिकारी हैं, यानी विधवा और दो बेटे, जिनमें से छोटे बेटे ने वर्तमान शिकायत को जारी रखने के लिए शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुना है।इस आवेदन पर सभी आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया था। कोश्यारी और अल्वी ने तीनों आवेदनों पर अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए, अदालत ने माना कि यह निर्णय लिया गया है कि शिकायत मामले में जहां शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई है, उचित मामलों में अपराध से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को प्रतिस्थापित करने का विवेक न्यायालय के पास है।

"उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, शिकायतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आवेदन धारा 256(2) के साथ धारा 302 सीआरपीसी के तहत विचारणीय है। हालांकि उक्त आवेदन में यह आवश्यक है कि अभियोजन जारी रखने की अनुमति मांगने वाला कानूनी उत्तराधिकारी प्रथम दृष्टया यह स्थापित करे कि वह पीड़ित व्यक्ति है," अदालत ने कहा। अदालत ने कहा, "मौजूदा तथ्यों के आधार पर, न तो मूल शिकायत और न ही मृतक शिकायतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के आवेदन से पता चलता है कि वे कथित मानहानि के अपराध से 'पीड़ित व्यक्ति' हैं।" —एएनआई

 दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मानहानि की शिकायत को शिकायतकर्ता की मौत के बाद खारिज कर दिया। 