चंडीगढ़, 17 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग ने सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर न्यायपालिका का अपमान करने का आरोप लगाया। यह आरोप राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी उन निर्देशों के बाद लगाया गया है, जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान के संबंध में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को पलटते प्रतीत होते हैं।
उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व है। पंजाब वित्त विभाग सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान के संबंध में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों को पलटने की हिम्मत कर रहा है।
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक सामान्य आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना या सामान्य निर्देश जारी किए बिना ऐसे किसी भी आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है।
वड़िंग ने सरकार के इस रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या वास्तव में न्यायालय के आदेश वित्त विभाग की मंजूरी के अधीन लागू किए जाएंगे? आज के आदेश यही संकेत देते हैं।
इस मुद्दे में शामिल होते हुए कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने भी आप सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि न्यायालय की अवहेलना करना, राज्य को अंधाधुंध कर्ज में डुबोना और दिल्ली में बैठे अपने राजनीतिक आकाओं के हितों को साधने के लिए कर्मचारियों के साथ अन्याय करना पंजाब की जनता का घोर अपमान है।
उन्होंने आगे टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री मान सरकार नहीं चला रहे हैं, वे एक भ्रष्टाचार की योजना चला रहे हैं। जब कोई मुख्यमंत्री यह मानता है कि उसका राजनीतिक अस्तित्व न्यायपालिका से ऊपर है, तो लोकतांत्रिक शासन ने आधिकारिक तौर पर घोर अहंकार के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है।
इस विवाद ने पंजाब के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर न्यायिक अधिकार को कमजोर करने और सरकारी कर्मचारियों की जायज चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है।
महंगाई भत्ता (डीए) भुगतान का मुद्दा लंबे समय से राज्य में एक संवेदनशील विषय रहा है, जिससे अक्सर कर्मचारियों और प्रशासन के बीच विवाद उत्पन्न होते रहे हैं।
--आईएएनएस
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