शिमला, 27 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन (संशोधन) बिल, 2026' का समर्थन करते हुए इसे पेपर लीक के खिलाफ सबसे कड़ा कानून बताया। उन्होंने संसद में दोनों पक्षों से इसके समर्थन की अपील की और कहा कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें अपनी भाषा और व्यवहार में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।
जय राम ठाकुर ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि पेपर लीक के मामले में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कदम किसी ने उठाए हैं तो वह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए है। मैं समझ सकता हूं कि नौजवानों की भावनाएं आहत हुईं, लेकिन इस दौरान कुछ छात्रों के व्यवहार ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है।
उन्होंने कहा कि आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पोस्टर पर अभद्र शब्दों के प्रयोग से स्लोगन लिखे गए, सचमुच चिंता का विषय है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने सोचा कि सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो दोषी हैं वह सलाखों के पीछे हैं। इसके साथ ही वर्तमान कानून को और सख्त करने की जरूरत है, इसलिए वे कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आए। इस प्रस्ताव के तहत 10 करोड़ रुपए जुर्माने के साथ 10 साल की सजा जैसे कई कठोर प्रावधान है। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि जब चीजें एक दिशा में आगे बढ़ी हैं तो इस पर खुले रूप में सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से जिन लोगों को लाभ लेना था, उन्होंने प्रयत्न कर लिए हैं। जिस तरह की परिस्थिति अभी बनी थी, ये कहीं भी बन सकती है।
जयराम ने कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे राज्य में भाजपा के आंदोलन की घोषणा की और सरकार पर शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान न कर पाने का आरोप लगाया।
जयराम ठाकुर ने कहा, "भाजपा ने दो दिन पहले हुई बैठक में फैसला किया है कि वह कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट पेश करेगी। कांग्रेस के खिलाफ जनता से काफी जानकारी और सबूत मिल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने जो जन विरोधी फैसले लिए हैं, उनको हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और आंदोलन होगा।
