कोहिमा: नागालैंड विधानसभा में गुरुवार को पेश किया गया फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (एफएनटीए) विधेयक, 2026 को सदन के अगले आपातकालीन सत्र तक स्थगित कर दिया गया है।
इसका उद्देश्य सात पिछड़ी जनजातियों द्वारा बसे छह जिलों को अधिक आर्थिक और संवैधानिक शक्तियां प्रदान करना था।
नागालैंड के उपमुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन ने गुरुवार (26 मार्च) को विधानसभा में यह बिल पेश किया था, और शुरू में इसे शुक्रवार (27 मार्च) को विचार और पारित करने के लिए तय किया गया था।
हालांकि, मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने विधानसभा को बताया कि भारत सरकार (जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता है) के अनुरोध के साथ-साथ ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) और ईस्टर्न नागालैंड लेजिस्लेटर्स यूनियन (ईएनएलयू) की अपीलों को देखते हुए, सरकार ने इस बिल को टालने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को कानूनी रूप से सुदृढ़ और संवैधानिक रूप से मान्य तरीके से संबोधित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुवार शाम को गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा पहले उठाए गए एफएनटीए को विधायी शक्तियां प्रदान करने के मुद्दे पर अभी भी विचार किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस मामले पर भारत के सॉलिसिटर जनरल की राय ली जा रही है।
रियो ने कहा कि राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह गृह मंत्रालय को और समय दे और उसके विचार और राय प्राप्त होने तक एफएनटीए विधेयक पर आगे की कार्रवाई करने से परहेज करे।
उन्होंने सदन को आगे सूचित किया कि ईएनएलयू ने गुरुवार शाम को संसदीय मामलों के मंत्री को एक पत्र सौंपा था।
इस पत्र में ईएनपीओ द्वारा 26 मार्च को भेजे गए एक पूर्व पत्र का उल्लेख किया गया था और सरकार से आग्रह किया गया था कि सभी चिंताओं का समाधान होने और समझौता ज्ञापन के संबंध में स्पष्टता प्राप्त होने तक एफएनटीए विधेयक को पारित करने में देरी की जाए।
इससे पहले एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि यह समझौता छह पिछड़े जिलों तुएनसांग, मोन, किपहिरे, लोंगलेन्ग, नोकलाक और शमाटोर के लिए एफएनटीए के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा, साथ ही 46 विषयों पर शक्तियों का हस्तांतरण नए प्राधिकरण को किया जाएगा।
--आईएएनएस