नई दिल्ली: लोकसभा में विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने कड़ी आलोचना की। यह बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 को खत्म करके एक नया ग्रामीण रोजगार ढांचा पेश करने के लिए लाया गया है, जिसमें सालाना 125 दिन के वेतन वाले काम की गारंटी होगी, जो पहले 100 दिन थी।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 दिसंबर को विरोध प्रदर्शनों के बीच इस बिल को पेश किया। यह बिल "विकसित भारत 2047 विजन" के अनुरूप है, जो जल सुरक्षा, ग्रामीण कनेक्टिविटी और जलवायु लचीलेपन जैसे विषयगत बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही बेहतर डिजिटल निगरानी और योजनाओं के तालमेल पर भी जोर देता है।
डीएमके सांसद के. कनिमोझी ने बिल के नाम का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इसका नाम पढ़कर उन्हें 'गुस्सा' आता है। उन्होंने कहा, "यह गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने के अलावा और कुछ नहीं है। केंद्र सरकार बार-बार क्षेत्रीय राज्यों पर हिंदी या संस्कृत थोपने के तरीके ढूंढती रहती है।"
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसी भावना को दोहराते हुए सरकार पर भगवान राम का नाम लेकर योजना का सांप्रदायिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "नाम क्यों बदला जा रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है। वे भगवान राम का नाम लाकर इसका सांप्रदायिकरण कर रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "यह राम या रहीम के लिए नहीं है।"
मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा के लंबित फंड जारी करने की भी मांग की, और आरोप लगाया कि केंद्र बकाया रोकने के बाद अब बिल को पूरी तरह से रद्द कर रहा है।
2005 से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में मनरेगा की भूमिका की प्रशंसा करते हुए, प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं सहित विपक्षी सदस्यों ने महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध किया, इसे राष्ट्रपिता का "अपमान" बताया, और देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया।
इसके विपरीत, टीडीपी सांसद लावू श्री कृष्ण देवरायालू ने इस बिल का समर्थन करते हुए इसे जवाहर रोजगार योजना जैसी 2005 से पहले की योजनाओं का "एक और नया रूप" बताया।
उन्होंने कहा, "यह मूल रूप से कुछ बदलावों के साथ वैसा ही है," और 125 दिनों की बढ़ोतरी का स्वागत करते हुए इसे एक सकारात्मक कदम बताया।
यह बिल 60:40 केंद्र-राज्य फंडिंग (पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10), खेती के चरम मौसम के दौरान मौसमी रुकावट और सामान्य आवंटन जैसे बदलाव पेश करता है।
जबकि सरकार इसे ग्रामीण आजीविका के आधुनिकीकरण के रूप में बचाव कर रही है, विरोधियों को अधिकार-आधारित गारंटी में कमी और राज्यों पर अतिरिक्त बोझ का डर है।