कोलकाता: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार शाम को पश्चिम बंगाल में चल रहे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावों और आपत्तियों पर सुनवाई सत्र के दौरान पहचान पत्र से जुड़ी औपचारिकताओं के संबंध में चार कैटेगरी के वोटरों के लिए खास छूट की घोषणा की है। यह राज्य में तीन चरणों वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का दूसरा चरण है।
इन चार कैटेगरी में आदिवासी समुदाय के लोग, सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर या अन्य समुदाय के लोग, और घोषित भिक्षु शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि सुनवाई सेशन के दौरान इन चार कैटेगरी के वोटर्स को जो छूट दी जाएगी, वह यह है कि कमीशन ने रेगुलर कैटेगरी के वोटर्स की तरह इन लोगों के वोटिंग अधिकार साबित करने के लिए जरूरी पहचान दस्तावेजों की प्रामाणिकता के बारे में ज्यादा सख्ती न बरतने का फैसला किया है।
जहां तक सेक्स वर्कर और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की बात है, तो यह छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस वर्ग के ज्यादातर लोग सामाजिक और पारिवारिक रूप से बहिष्कृत हैं, और उनके पास भारतीय नागरिक के तौर पर असली वोटर के रूप में अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने ओरिजिनल दस्तावेज नहीं हैं।
सीईओ ऑफिस के अंदरूनी सूत्र ने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के मामले में, उनके ओरिजिनल दस्तावेजों और मौजूदा दस्तावेजों के बीच तीन बड़ी गड़बड़ियों की एक अतिरिक्त समस्या है, जैसे नाम में अंतर, शक्ल में अंतर, और सबसे जरूरी, लिंग में अंतर।
सीईओ ऑफिस के अंदरूनी सूत्र ने पुष्टि की, "हालांकि, कमीशन ने यह साफ कर दिया है कि इन चार कैटेगरी के वोटर्स के अलावा, किसी भी अन्य कैटेगरी के वोटर्स को दस्तावेजों की प्रामाणिकता के मामले में यह खास छूट नहीं दी जाएगी।"
भिक्षुओं के मामले में, उनके भिक्षु बनने से पहले और बाद के जीवन के नाम में अंतर की समस्या है, और इसलिए उन्हें भी पहचान पत्र दस्तावेजों के मामले में यह खास छूट दी जाएगी।
--आईएएनएस