नई दिल्ली: घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और पैनिक बुकिंग में भी गिरावट देखी गई है। यह जानकारी सरकार की ओर से रविवार को दी गई।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार ने राज्यों को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ा दी है। शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी गई है, और कुल कमर्शियल एलपीजी आवंटन का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों को दिया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त 20 प्रतिशत कमर्शियल एलपीजी आवंटन रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित खाद्य कैंटीन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, केंद्र ने राज्यों को सलाह दी कि घरेलू और कमर्शियल दोनों उपभोक्ताओं को नए पीएनजी कनेक्शंस की सुविधा दी जाए। साथी ही, काला बाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापे जारी रखे जाएं।
मंत्रालय के अपडेट में कहा गया,"होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के मद्देनजर, देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है। रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी उत्पादन को अधिकतम किया गया है।"
तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा किसी भी खुदरा आउटलेट पर ईंधन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सरकार ने जनता को फिर से सलाह दी है कि वे घबराकर खरीदारी न करें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।
बयान में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखी जा रही है और सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैयारी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।
प्राकृतिक गैस के मोर्चे पर, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिसमें घरेलू खाना पकाने के लिए पीएनजी को 100 प्रतिशत आपूर्ति और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति शामिल है।
बयान में कहा गया है कि ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति उनकी औसत खपत के 80 प्रतिशत पर है।
सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों को भी सलाह दी है कि वे अपने पूरे क्षेत्र में रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता संबंधी चिंताओं का समाधान किया जा सके।
आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल जैसी सीजीडी कंपनियों ने घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहन राशि की पेशकश की है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सीजीडी कंपनियों को आवेदन जमा करने और उपभोक्ता परिवारों को गैस आपूर्ति शुरू करने के बीच की समय सीमा को कम करने का निर्देश भी दिया है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक आवेदनों की मंजूरी में तेजी लाने का भी अनुरोध किया है।
--आईएएनएस