<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space-collapse: collapse; text-align: justify; user-select: auto;">नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह बात आज यहां कही,&nbsp;जो चिकित्सा के प्रोफेसर और एक प्रसिद्ध मधुमेह विशेषज्ञ हैं।&nbsp;&nbsp;उन्होंने भारत में मोटापे के बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी और सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space-collapse: collapse; text-align: justify; user-select: auto;">“विश्व मोटापा दिवस”&nbsp;के अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआईI)&nbsp;द्वारा आयोजित&nbsp;“राष्ट्रीय मोटापा शिखर सम्मेलन”&nbsp;को संबोधित करते हुए,&nbsp;डॉ. सिंह ने बल देकर कहा कि मोटापा केवल एक जीवनशैली का मुद्दा नहीं है बल्कि एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है जिससे निपटने के लिए सरकार,&nbsp;उद्योग,&nbsp;चिकित्सा समुदाय और समाज की ओर से समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है।<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space-collapse: collapse; text-align: justify; user-select: auto;">डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिंताजनक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बचपन में मोटापा के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है,&nbsp;जहां 1.4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे मोटापा से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि&nbsp;“हम अक्सर अपने मोटे बच्चों पर गर्व करते हैं,&nbsp;लेकिन हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। केंद्रीय मोटापा,&nbsp;विशेषकर भारतीयों में,&nbsp;एक स्वतंत्र एवं गंभीर स्वास्थ्य जोखिम कारक है।”&nbsp;उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि मोटापा गैर-संचारी बीमारियों जैसे कि टाइप-2&nbsp;मधुमेह,&nbsp;हृदय संबंधी बीमारियों और फैटी लीवर बीमारियों में महत्वपूर्ण योगदान देता है,&nbsp;इसलिए निवारक उपाय करना अनिवार्य है।<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space-collapse: collapse; text-align: justify; user-select: auto;">केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय मोटापे के प्रति भारतीय फेनोटाइप की अनूठी संवेदनशीलता को स्वीकार किया और&nbsp;अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा कि दुबले-पतले दिखने वाले भारतीयों में पश्चिमी समकक्षों की तुलना में आंतरिक वसा का प्रतिशत अधिक होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पारंपरिक परिधान केंद्रीय मोटापे को छिपा सकते हैं,&nbsp;लेकिन इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को समाप्त नहीं कर सकते।<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space-collapse: collapse; text-align: justify; user-select: auto;">प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वस्थ जीवनशैली के समर्थन पर प्रकाश डालते हुए,&nbsp;डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद किया कि प्रधानमंत्री अपने&nbsp;‘मन की बात’&nbsp;प्रसारण और सार्वजनिक संवाद में प्रायः मोटापे की बात करते है,&nbsp;यहां तक कि नागरिकों से अपने भोजन में 10 प्रतिशत कमी&nbsp;करने का भी आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि&nbsp;“प्रधानमंत्री मोदी में संदेशों को जन आंदोलनों में बदलने की अद्भुत क्षमता है,&nbsp;जैसा कि स्वच्छ भारत और कोविड-19&nbsp;प्रतिक्रिया अभियानों में देखा गया है। मोटापे से निपटने के लिए इसी तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है।”<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space-collapse: collapse; text-align: justify; user-select: auto;">डॉ. जितेंद्र सिंह ने व्यापक जागरूकता अभियानों और चिकित्सा प्रगति के बावजूद मोटापे की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि&nbsp;“एक ओर,&nbsp;हम फिटनेस और कल्याण की बात करते हैं,&nbsp;लेकिन दूसरी ओर,&nbsp;मोटापे की दरें लगातार बढ़ रही है।”&nbsp;उन्होंने कहा कि&nbsp;“इस विरोधाभास को वैज्ञानिक दृढ़ता और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ संबोधित किया जाना चाहिए।”&nbsp;उन्होंने यह भी कहा कि मोटापे का आर्थिक बोझ परिवारों पर पड़ता है,&nbsp;जिसमें कई मरीजों को चयापचय विकारों के दीर्घकालिक उपचार का खर्च उठाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space-collapse: collapse; text-align: justify; user-select: auto;">श्री सिंह ने रणनीतिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर बल देते हुए मोटापे और चयापचय संबंधी बीमारियों के लिए लागत प्रभावी,&nbsp;सार्वभौमिक जांच मॉडल विकसित करने के लिए उद्योग-सरकार साझेदारी का आह्वान किया।&nbsp;उन्होंने कहा कि&nbsp;“हम इस लड़ाई को केवल मधुमेह विशेषज्ञों या मोटापा विशेषज्ञों पर नहीं छोड़ सकते। इसके लिए नीति निर्माताओं,&nbsp;चिकित्सा विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं को शामिल करते हुए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।”&nbsp;केंद्रीय मंत्री ने एक सार्वजनिक-निजी मॉडल का सुझाव दिया, जहां नियमित स्वास्थ्य जांच में मोटापे के संकेतक शामिल हों,&nbsp;विशेष रूप से अस्पतालों में,&nbsp;जिससे प्रारंभिक निदान और मध्यवर्तन को सुविधाजनक बनाया जा सके।<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space-collapse: collapse; text-align: justify; user-select: auto;">डॉ. जितेंद्र सिंह ने वजन घटाने के इंजेक्शनों और फैड डाइट जैसे नए त्वरित समाधान के खिलाफ भी चेतावनी दी और एक&nbsp;स्थायी जीवनशैली के महत्व पर बल दिया।&nbsp;उन्होंने कहा कि&nbsp;“इस समस्या का वास्तविक समाधान आत्म-अनुशासन में निहित है, जिसमें अपने शरीर को समझना,&nbsp;अपने आहार को विनियमित करना और स्वास्थ्य के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाना शामिल है।”&nbsp;उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कैसे आहार संबंधी आदतें विकसित हुई हैं,&nbsp;जिसमें रुक-रुक कर उपवास करना और विदेशी आहार फैशन बन गए हैं। उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि&nbsp;“हमारी दादी-नानी&nbsp;'शाम पांच बजे खाने के शेड्यूल'&nbsp;और कैलोरी नापने वाली ऐप की अवधारणा से खुश होतीं”<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space-collapse: collapse; text-align: justify; user-select: auto;">अपने संबोधन को समाप्त करते हुए,&nbsp;डॉ. जितेंद्र सिंह ने सभी हितधारकों से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया,&nbsp;बजाय इसके कि वार्षिक शिखर सम्मेलनों का इंतजार करें जिसमें वही चिंताएं दोहराई जा सकें। उन्होंने कहा कि&nbsp;“मोटापा केवल व्यक्तिगत चिंता का विषय नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। जब हम 2047 में भारत की कल्पना करते हैं,&nbsp;हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी युवा जनसंख्या स्वस्थ,&nbsp;उत्पादक और रोकथाम योग्य जीवनशैली रोगों से मुक्त रहे।”<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space-collapse: collapse; text-align: justify; user-select: auto;">इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों,&nbsp;नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया,&nbsp;जिन्होंने प्रणालीगत स्तर पर मोटापे की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह बात आज यहां कही, जो चिकित्सा के प्रोफेसर और एक प्रसिद्ध मधुमेह विशेषज्ञ हैं।

“मोटापा एक बहुआयामी चुनौती है और इससे निपटने के लिए बहुआयामी निवारक रणनीतियों की आवश्यकता है।”

तकनीक

&nbsp;नई दिल्ली: केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि भारत हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग में ग्लोबल लीडर बनने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों के भारत के पहले बेड़े के परीक्षण के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए&nbsp;श्री जोशी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के पीछे के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में देश की प्रगति पर प्रकाश डाला।केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक हरित ऊर्जा परिवर्तन में खुद को सबसे आगे रखा है। 19,744 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को विभिन्न क्षेत्रों में हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और अनुप्रयोग में एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले ही उल्लेखनीय प्रगति की है और 4,12,000 टीपीए हरित हाइड्रोजन उत्पादन और प्रति वर्ष 3 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा और मापनीयता सुनिश्चित करने के लिए 88 मानकों के प्रकाशन के साथ-साथ परिवहन, शिपिंग, स्टील और भंडारण में सात पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं।भविष्य की ओर देखते हुए&nbsp;श्री जोशी ने भारत के महत्वाकांक्षी 2030 लक्ष्यों को रेखांकित किया, जिसमें सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, 60-100 गीगावॉट इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता स्थापित करना और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए समर्पित 125 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता को जोड़ना शामिल है। इन पहलों से सालाना 50 मिलियन मीट्रिक टन सीओ₂&nbsp;उत्सर्जन को कम करने, आयात में एक लाख करोड़ रुपए की बचत करने और 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।श्री जोशी ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रकों के ट्रायल की शुरुआत को भारत के मोबिलिटी सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव बताया, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है&nbsp;और हाइड्रोजन तकनीक इस निर्भरता को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। हाइड्रोजन से चलने वाले तीन हेवी-ड्यूटी ट्रकों का पहला बैच फरीदाबाद-दिल्ली एनसीआर और अहमदाबाद-सूरत-वडोदरा मार्गों पर चलेगा। इस बदलाव का समर्थन करने के लिए&nbsp;इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद, वडोदरा, पुणे और बालासोर में हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन स्थापित कर रहा है।श्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के योगदान की भी सराहना की, जिनके नेतृत्व में हाइड्रोजन-संचालित गतिशीलता को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिला है।केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने सभी हितधारकों से हरित ऊर्जा क्रांति का समर्थन करने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि हाइड्रोजन भारत के ऊर्जा भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं, नवप्रवर्तकों और नीति निर्माताओं से इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने में सहयोग करने का आग्रह किया।

 केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि भारत हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग में ग्लोबल लीडर बनने का प्रयास कर रहा है। 

भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा: केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी

नई दिल्ली: राफेल फाइटर जेट की एक अलग पहचान है। ये एक मल्टीरोल लड़ाकू विमान है जो एडवांस टेक्नोलॉजी और युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुका है, लेकिन फ्रांस का लालच जल्द ही इस फाइटर जेट के मार्केट को बर्बाद कर सकता है। फ्रांसीसी राफेल को अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट एफ-35 या रूसी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एसयू-57 से खतरा नहीं है, बल्कि दो ऐसे फाइटर जेट्स बाजार में आने वाले हैं, जो राफेल को चुनौती पेश कर सकते हैं। ये फाइटर जेट हैं दक्षिण कोरिया का केएफ-21 बोरामे और भारत का तेजस एमकेएल इन दोनों फाइटर जेट्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये राफेल के बराबर शक्तिशाली हैं। इनमें एडवांस एवियोनिक्स और हथियार रखने की जगह है। इसके अलावा इन दोनों की कीमत भी राफेल की तुलना में काफी कम बताई जा रही है। 
डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये क्षमताएं फ्रांसीसी राफेल के बाजार को खराब कर सकती हैं। फ्रांस के लिए राफेल फाइटर जेट लंबे वक्त से एक प्रीमियम प्रोडक्ट रहा है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और मल्टीरोल क्षमताएं हैं। इस वजह से भारत, कतर और मिस्र के देशों ने राफेल फाइटर जेट खरीदा है, लेकिन राफेल फाइटर जेट की कीमत बहुत ज्यादा है। राफेल के रखरखाव, अपग्रेडेशन और हथियारों के एकीकरण में बहुत ज्यादा खर्च होता है, जिसकी वजह से देशों के लिए राफेल फाइटर जेट का मेंटिनेंस करना मुश्किल है।
इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में भारत ने 36 राफेल जेट के लिए 8.7 अरब डॉलर का सौदा किया था। इसमें कोई शक नहीं की राफेल को खरीदकर भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भागीदारी के तहत राफेल को बनाया जाता तो इस लागत को कम किया जा सकता था। 
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दक्षिण कोरिया में बना केएफ-21 बोरामे लड़ाकू विमान और भारतीय तेजस फाइटर जेट डिफेंस बाजार में तहलका मचा सकते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि राफेल के मुकाबले इसके मेटिनेंस में काफी कम है। केएफ-21 एक 4.5-पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसका डिजाइन और डेवलपमेंट कोरिया एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने किया है। इस फाइटर जेट को खास तौर पर राफेल और टाइफून जैसे विमानों को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं केएफ-21 लड़ाकू विमान के एक यूनिट की कीमत करीब 65 मिलियन डॉलर होने की संभावना है। लिहाजा देशों के लिए ये एक आकर्षक पैकेज हो सकता है। जबकि राफेल फाइटर जेट के एक यूनिट की कीमत 120 मिलियन डॉलर है।
वहीं भारत का तेजस एमकेएल, जो स्वदेशी तेजास एमकेएल का एक विकसित वैरिएंट है, अगले कुछ सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें एडवांस जीई एफ414 इंजन, एडवांस एवियोनिक्स और भारत के स्वदेशी हथियारों जैसे अस्त्र और ब्रह्मोस के साथ आसानी से एकीकरण की क्षमता है। लिहाजा तेजस एक बेहतरीन लड़ाकू विमान बन गया है। इसके अलावा इसका मेंटिनेंस और भी कम होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस के एक यूनिट की कीमत सिर्फ 50 से 60 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट हो सकती है। इसके अलावा क्षमताओं के लिहाज से ये राफेल फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस होगा।

 राफेल फाइटर जेट की एक अलग पहचान है। ये एक मल्टीरोल लड़ाकू विमान है जो एडवांस टेक्नोलॉजी और युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुका है, लेकिन फ्रांस का लालच जल्द ही इस फाइटर जेट के मार्केट को बर्बाद कर सकता है। 

अब राफेल को टक्कर देने आ रहे केएफ-21 और एमकेएल लड़ाकू विमान

बर्सिलोना: स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आगाज हुआ है। इसमें पहले ही दिन कंपनियों ने अपने नए उपकरणों का प्रदर्शन किया। सम्मेलन में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पेश किए गए हैं।
 चीन की कंपनी इनफिनिक्स ने धूप से चार्ज होने वाला फोन प्रदर्शित किया है। मोबाइल के पीछे सोलर पैनल दिया गया है। सूर्य की रोशनी से अब मोबाइल चार्ज हो सकेगा। यह तकनीकी पैरोवस्क्राइट सौर सेल पर आधारित है। यह सिस्टम दो वाट की चार्जिंग दे सकता है। फोन की बैटरी लंबी चले, इसके लिए यह मददगार है।
 लेनोवो ने सौर ऊर्जा से चलने वाले कॉन्सेप्ट लैपटॉप का प्रदर्शन किया। यह भी सूर्य की रोशनी से चार्ज होगा।
 वर्ल्ड कांग्रेस 2025, 6 मार्च तक चलेगी। इसमें विश्व भर की 1500 से अधिक कंपनियां शामिल हुई है। इसमें सबसे ज्यादा सोलर ऊर्जा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन और चार्जिंग की व्यवस्था के साथ सभी कंपनियों ने अपने-अपने उपकरण पेश किए हैं।
 जिन इलाकों में बिजली का संकट है।वहां सीधे फोन को चार्ज करने मोबाइल चार्जिंग कैस तैयार किया गया है।ऐसी स्थिति में जहां बिजली नहीं है। वहां पर मोबाइल फोन का प्रयोग लगातार किया जा सकेगा।

स्पेन के बार्सिलोना  में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आगाज हुआ है। इसमें पहले ही दिन कंपनियों ने अपने नए उपकरणों का प्रदर्शन किया। सम्मेलन में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पेश किए गए हैं।

सूर्य की उष्मा से चार्ज होंगे मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

नई दिल्ली: भारत हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। अब देश से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्यात शुरू हो गया है। 
केंद्रीय रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सब-असेंबली और कैपिटल उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने लिखा, कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में नए आयाम छू रहा है और अब वैश्विक स्तर पर हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कर रहा है। 
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को गति देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना और मेक इन इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घरेलू उत्पादन बढ़ा, जिससे आयात पर निर्भरता घटी। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हाल ही में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी लैपटॉप का प्रदर्शन किया था, जो देश की मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन क्षमता को दर्शाता है। 
तेजी से बढ़ रहा है भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर
आईटी हार्डवेयर पीएलआई 2.0 योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ। इस योजना से केवल 18 महीनों में 3,900 नौकरियां उत्पन्न हुईं। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014 में 2.4 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024 में 9.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी बूम आया है, अब देश में उपयोग होने वाले 98% मोबाइल फोन घरेलू स्तर पर बनाए जा रहे हैं।
वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भारत
भारत का हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्यात शुरू करना यह दर्शाता है कि देश अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक प्रमुख निर्माता भी बन चुका है। पीएलआई और अन्य सरकारी योजनाओं के चलते भारत वैश्विक बाजार में मजबूत प्रतिस्पर्धी बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में यह उछाल मेड इन इंडिया को एक नई पहचान दे रहा है।
भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति और पीएलआई योजना का सकारात्मक असर दिखने लगा है। हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात शुरू होने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में एक बड़ा कदम मिलेगा।

भारत हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। अब देश से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्यात शुरू हो गया है। 