बेंगलुरु: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 75 करोड़ रुपये के ‘बियॉन्ड बेंगलुरु क्लस्टर सीड फंड’ को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु के अलावा अन्य शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।

विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच. के. पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि यह कोष मैसूर, हुबली और मंगलुरु जैसे उभरते हुए शहरों के लिए है, जिससे वहां स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘बेंगलुरु में ये सभी स्टार्टअप गतिविधियां काफी होती हैं। बेंगलुरु के बाद मैसूर, हुबली और मंगलुरु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हम 75 करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि मुहैया करा रहे हैं, जिससे बेंगलुरु के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी विकास करने में मदद मिलेगी।’’

सरकार ने निविदा के माध्यम से चयनित एक निजी कंपनी के सहयोग से 16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कलबुर्गी में कर्नाटक जर्मन तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (केजीटीटीआई) द्वारा सीएनसी मशीनिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी मंजूरी दी है।


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 कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 75 करोड़ रुपये के ‘बियॉन्ड बेंगलुरु क्लस्टर सीड फंड’ को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु के अलावा अन्य शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।


कर्नाटक सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ‘बियॉन्ड बेंगलुरु क्लस्टर सीड फंड’ को मंजूरी दी

कर्नाटक

बेंगलुरु: महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बीच मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्व सम्मति से कर्नाटक राज्य में शामिल 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव का महाराष्ट्र में सभी दलों ने समर्थन किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की विधानसभा में लाए गए इस प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि वो हमें भड़का रहे हैं और हमें बांटने की धमकी दे रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956 में) पारित हुए कई दशक बीत चुके हैं। दोनों राज्यों में लोग सद्भाव से रहते हैं। महाराष्ट्र&nbsp;इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और इस तरह का प्रस्ताव पारित करना सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है। हम अपने फैसलों पर कायम हैं। कर्नाटक का एक इंच भी महाराष्ट्र में नहीं जाएगा।&nbsp;कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित किया? हमारा प्रस्ताव उनसे अलग है। हमारा संकल्प कहता है कि हम अपनी कर्नाटक (भूमि) नहीं जाने देंगे जबकि वे कहते हैं कि इसे हमसे छीनना चाहते हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो संकल्प का कोई मतलब नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हैं।ज्ञात रहे कि इससे पहले महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में राज्य के हितों की रक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया था। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में महाराष्ट्र द्वारा “खड़े किए गए” सीमा विवाद की आलोचना की गई थी। बोम्मई द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया था कि कर्नाटक की भूमि जल भाषा और कन्नडिगा के हितों से संबंधित मामलों पर कोई समझौता नहीं। कर्नाटक के लोगों और सदस्यों (विधानसभा के) की भावनाएं इस विषय पर एक हैं और अगर यह प्रभावित होता है तो हम सभी एकजुट होकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा में पारित कर्नाटक के मराठी भाषी गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य को एक भी गांव नहीं दिया जाएगा। शिवकुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा कर्नाटक एकजुट है और महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की कड़ी निंदा करता है।&nbsp;कांग्रेस नेता ने कहा ‘‘पूरा कर्नाटक और कांग्रेस पार्टी हमारे राज्य के गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के उनके प्रस्ताव की कड़ी निंदा करती है।

 महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बीच मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्व सम्मति से कर्नाटक राज्य में शामिल 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया। 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र को एक इंच जमीन नहीं देंगे

गदग: कर्नाटक में गदग जिले के एक गांव में सोमवार को एक संविदा शिक्षक ने चौथी कक्षा के छात्र की कथित तौर पर लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिक्षक ने छात्र की मां को भी बुरी तरह घायल कर दिया, जो इसी स्कूल में शिक्षिका है। पुलिस के अनुसार, यह घटना नरगुंड तालुक के हदली गांव में हुई, जहां मुथप्पा हडगली ने कथित तौर पर 10 वर्षीय भरत पर लोहे की रॉड से हमला किया और फिर, उसने बच्चे को इमारत की पहली मंजिल से फेंक दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी शिक्षक ने भरत की मां गीता बाराकेरा को भी पीटा, जो स्कूल में एक संविदा शिक्षिका है और अपने बेटे को बचाने गई थी। उन्होंने कहा कि आरोपी शिक्षक ने बीच-बचाव का प्रयास करने वाले अन्य शिक्षक एन. पाटिल के साथ भी मारपीट की। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे की वजहों का पता नहीं चल सका है। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया। —भाषा

कर्नाटक में गदग जिले के एक गांव में सोमवार को एक संविदा शिक्षक ने चौथी कक्षा के छात्र की कथित तौर पर लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

कर्नाटक : संविदा शिक्षक पर पीट-पीटकर छात्र की हत्या करने का आरोप

बेंगलुरू: अज्ञात इस्लामिक संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल (आईआरसी) ने गुरुवार को 19 नवंबर को मंगलुरु ऑटोरिक्शा में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली इसके साथ ही एक और हमले की चेतावनी दी।संगठन ने एडीजीपी (कानून व्यवस्था) आलोक कुमार को भी चेतावनी दी है, जो मंगलुरु में तैनात हैं और विस्फोट मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी, आलोक कुमार आपकी खुशी थोड़े समय के लिए रहेगी। आप अपने प्रभुत्व के कृत्यों के लिए जल्द ही भुगतान करेंगे। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्होंने चेतावनी को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच, जांच से पता चला कि संदिग्ध आतंकवादी मोहम्मद शरीक मंगलुरु में कादरी मंजूनाथ स्वामी मंदिर लक्ष दीपोत्सव कार्यक्रम में विस्फोट करने की योजना बना रहा था। उन्होंने बताया- कुद्रोली में गोकर्णनाथेश्वर मंदिर और मंगलुरु में मंगलादेवी मंदिर भी उनके निशाने पर थे। उन्होंने कहा कि आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने मोबाइल पर हिंदू भगवान शिव की तस्वीर डिस्प्ले पिक्च र के रूप में लगा रखी थी। जांच से यह भी पता चला है कि धमाकों को अंजाम देने और हिंदू संगठनों पर आरोप लगाने और देश में हिंदू आतंकवाद पर बहस शुरू करने की साजिश रची गई थी। इस्लामिक प्रतिरोध परिषद (आईआरसी) नाम के एक इस्लामिक संगठन द्वारा गुरुवार को मंगलुरु विस्फोट के संदिग्ध आतंकी का समर्थन करने वाली एक पोस्ट को डार्क नेट पर डाल दिया गया है। जांच एजेंसियों ने इस घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है और आतंकी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए अभियान तेज कर दिया है। इस्लामिक रेसिस्टेंस काउंसिल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मेंगलुरु ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार आतंकी संदिग्ध उनका भाई है। उन्होंने कहा, मंगलुरु भगवा आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। हालांकि इस बार हमारे प्रयास विफल रहे हैं, हम राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों को चकमा देकर एक और हमला करने के लिए तैयार होंगे। बयान में यह भी कहा गया है- हमारे भाई का कादरी हिंदू मंदिर पर हमला करने का प्रयास विफल रहा है। यह हमला सफल नहीं हुआ। राज्य और केंद्रीय एजेंसियां हमारे भाइयों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। वह उनका पीछा कर रहे हैं। हालांकि, हम एजेंसियों के चंगुल से निकलने में सफल रहे हैं। भविष्य में, एक और हमला किया जाएगा। ऑटोरिक्शा विस्फोट मामले को वैश्विक आतंकी साजिश का हिस्सा मानने वाली एजेंसियां अब इस्लामिक संगठन के दावे की पुष्टि कर रही हैं। पोस्ट अरबी भाषा में निकाली गई है। सूत्रों ने कहा कि प्रारंभिक जांच में इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन संगठन के अस्तित्व का पता चला है और इस्लामी प्रतिरोध परिषद का कोई इतिहास नहीं है। एजेंसियों को आईआरसी के कुछ लिंक आतंकी संगठन हमास से मिले हैं जो इराक, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान में सक्रिय है। धमाका 19 नवंबर को एक ऑटोरिक्शा में हुआ था। कुकर बम को तटीय क्षेत्र और राज्य में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए बड़े पैमाने पर हमले के लिए डिजाइन किया गया था। जांच से पता चला कि हमलावर ने शुरू में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यक्रम को निशाना बनाया और बाद में आरएसएस से जुड़े संस्थानों में आयोजित बच्चों के उत्सव में विस्फोट करना चाहता था। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने घोषणा की है कि मामला जल्द ही एनआईए को सौंप दिया जाएगा।

अज्ञात इस्लामिक संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल (आईआरसी) ने गुरुवार को 19 नवंबर को मंगलुरु ऑटोरिक्शा में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली इसके साथ ही एक और हमले की चेतावनी दी।

मंगलुरु विस्फोट : इस्लामिक संगठन ने ली जिम्मेदारी, एक और हमले की दी चेतावनी

मंगलुरु: कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रवीण सूद ने बुधवार को यहां कहा कि मंगलुरु के एक ऑटो रिक्शा में हुए विस्फोट मामले की जांच आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक का उद्देश्य समुदायों के बीच विभाजन पैदा करना था। डीजीपी ने कहा, ‘‘और क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य दो समुदायों के बीच मतभेद पैदा करना था, इसमें कोई शक नहीं है। जब कोई विस्फोट होता है तो समुदायों के बीच मतभेद बढ़ते हैं, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हों। उनका इरादा देश को अस्थिर करना था। उनका इरादा निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भाव और एकता को बिगाड़ने का था...।’’ राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने सूद के साथ शहर के बाहरी हिस्से में घटनास्थल का दौरा किया। वह उस अस्पताल में भी गए जहां ऑटो चालक पुरुषोत्तम पुजारी का इलाज किया जा रहा है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि शारिक कोयंबटूर और कन्याकुमारी जैसे विभिन्न स्थानों पर गया था और जांच जारी है। सूद ने कहा कि विस्फोट के पहले दिन से एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां जांच का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि मामले को आधिकारिक तौर पर जल्द ही एनआईए के सुपुर्द किया जाएगा। मंगलुरु में एक एनआईए कार्यालय होने की मांग तेज होने के साथ ही, ज्ञानेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार इसे केंद्र के संज्ञान में लायी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तटीय शहर में एक एनआईए कार्यालय स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पुलिस 19 नवंबर को यहां नागोरी में हुए विस्फोट के आरोपी, उसे धन उपलब्ध कराने वालों और ‘‘उन ताकतों की पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए काम कर रही है जो उसे बार-बार इस तरह के कृत्य करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।’’ ज्ञानेंद्र ने कहा कि शारिक ने एक बड़े विस्फोट की साजिश रची थी, लेकिन ‘‘बम बीच में ही फट गया और जिस तरह से इसकी साजिश रची गई, उस तरह से उसे अंजाम नहीं दिया जा सका।’’ गृह मंत्री ने कहा गृह विभाग ने ‘‘उन कट्टर ताकतों को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प लिया है जो खूनखराबा चाहते हैं और देश की एकता तथा अखंडता को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।’’ मंत्री ने कहा, ‘‘हमारे विभाग ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया है। गहन अध्ययन और पूछताछ की जाएगी। हम इस मामले के पीछे शामिल ताकतों को बेनकाब करेंगे।’’ मंत्री ने कहा कि शारिक को इस्लामिक स्टेट और लश्कर-ए-तैयबा को अपना समर्थन दिखाते हुए मंगलुरु में एक आपत्तिजनक भित्तिचित्र बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सात से आठ महीने जेल में बिताने के बाद उच्च न्यायालय ने उसे जमानत दे दी थी। उन्होंने कहा कि बाहर आकर वह शिवमोग्गा जिले के तीर्थहल्ली में एक दुकान में काम करता था और वह तब तक निगरानी में था, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। उनके अनुसार, इस मामले में शामिल लोगों ने संचार के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, ‘‘ये लोग (आतंकवाद के आरोपी) टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे संचार के लिए विभिन्न तंत्रों का उपयोग कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि सरकार चालक के इलाज का खर्च वहन कर रही है और उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर भी विचार कर रही है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि बेंगलुरु पहुंचने के बाद वह इस बारे में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से बात करेंगे। —भाषा

कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रवीण सूद ने बुधवार को यहां कहा कि मंगलुरु के एक ऑटो रिक्शा में हुए विस्फोट मामले की जांच आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपी जाएगी।