वाशिंगटन: अमेरिकी सांसद कोरी बुकर और डेव मैककॉर्मिक ने एक द्विदलीय विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना है। इस विधेयक में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा () में पूर्वी भूमध्य सागर की भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस पहल का लक्ष्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है।
इस विधेयक के जरिए अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जो व्यापार और ऊर्जा मार्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
प्रस्तावित पूर्वी भूमध्यसागर गेटवे एक्ट का मकसद एक ऐसे इलाके में अमेरिका की भागीदारी बढ़ाना है, जिसे अमेरिका, भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक जरूरी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। यह बिल पोर्ट, डिजिटल कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है ताकि एनर्जी फ्लो को सुरक्षित किया जा सके और व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को गहरा किया जा सके।
सीनेटर बुकर ने कहा, “वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा है और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कई साझा रणनीतिक हितों पर स्थिरता और सहयोग बढ़ाने के लिए एक जरूरी इलाके के तौर पर उभर रहा है, जिसमें अमेरिका-भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के लिए समर्थन भी शामिल है।”
उन्होंने कहा, “मुझे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, नवाचार और आर्थिक बढ़ोतरी को तेज करने और क्षेत्रीय साझेदारी को गहरा करने के लिए दोनों पार्टियों का कानून पेश करते हुए गर्व हो रहा है।”
यह कानून पूर्वी मेडिटेरेनियन को आधिकारिक आईएमईसी के अंदर एक रणनीतिक गेटवे के तौर पर पहचान देता है। यह एक कॉरिडोर है जिसे 2023 जी20 समिट में एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक विकल्प भी देता है।
कानून बनाने वालों ने कहा कि यह बिल आईएमईसी साझेदारों के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक बातचीत को संस्थागत बनाएगा और क्रॉस-बॉर्डर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सहयोग बढ़ाएगा। इसमें अमेरिका-इजरायल इनोवेशन प्रोग्राम्स को दूसरे क्षेत्रीय साझेदारों तक बढ़ाने और साइप्रस के सीवाईसीएलओपीएस सेंटर जैसे बहुपक्षीय मॉडल्स का मूल्यांकन करने की भी बात कही गई है।
सीनेटर मैककॉर्मिक ने इस पहल की जरूरत पर जोर देने के लिए हाल के क्षेत्रीय तनावों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने दिखाया कि पूर्वी भूमध्य सागर मिडिल ईस्ट से अलग नहीं है, यह इसके केंद्र में है। ग्रीस, साइप्रस, इजरायल और मिस्र जैसे हमारे जरूरी क्षेत्रीय साझेदारों ने उस समय जरूरी डिफेंस, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।”
उन्होंने आगे कहा, “ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गेटवे एक्ट इन साझेदारी को मजबूत करता है, इस इलाके को अमेरिका के लिए एक बड़ी प्राथमिकता बनाता है और भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को सुरक्षित करने में मदद करता है, ताकि जरूरी व्यापार और ऊर्जा रूट ईरान, चीन या दूसरे दुश्मनों के लिए कमजोर न रहें।”
यह बिल इंटरकनेक्टर्स और एलएनजी टर्मिनल जैसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर देता है, जो यूरोपीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। यह इलाका भारत, गल्फ और यूरोप को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ग्रीस, साइप्रस, इजिप्ट और इजरायल जैसे देशों की भूमिका को भी दिखाता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अमेरिका के मुख्य साझेदार हैं।
इसके अलावा, इस कानून में रक्षा सहयोग, शैक्षणिक एक्सचेंज और बहुपक्षीय सहभागिता को बढ़ाने की बात कही गई है। इसमें अमेरिका, ग्रीस, इजरायल और साइप्रस को शामिल करने वाले “3+1” पहल जैसे फ्रेमवर्क के लिए समर्थन और ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम में लगातार भागीदारी शामिल है।
यह कदम अमेरिकी एजेंसियों को ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और रक्षा सहयोग पर अपडेट के साथ इम्प्लीमेंटेशन पर सालाना रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देता है। यह मौजूदा अमेरिका-इजरायल साझेदारी के आधार पर द्विपक्षीय रिसर्च और तकनीकी प्रोग्राम्स को बढ़ाने को लेकर स्टडीज को भी जरूरी बनाता है।
इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को 2023 में जी7 और खास क्षेत्रीय साझेदारों के समर्थन से शुरू किया गया था। इसका मकसद रेल, पोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर, मिडिल ईस्ट के रास्ते इंडिया को यूरोप से जोड़ने वाला एक मल्टी-मॉडल नेटवर्क बनाना है।
हाल के सालों में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ने एनर्जी डिस्कवरी, बदलते अलायंस और यूरोप, पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को जोड़ने वाली अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से खास पहचान बनाई है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में डिप्लोमैटिक, रक्षा और ऊर्जा साझेदारी के जरिए अपनी एंगेजमेंट बढ़ाई है।
--आईएएनएस
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