वाशिंगटन: पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच राजनयिक तनाव अब महज छोटी-मोटी रुकावट नहीं लगता, बल्कि द्विपक्षीय साझेदारी को हुआ नुकसान अब स्थायी प्रतीत होता है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि दोनों देशों के रिश्तों की जो नींव कभी भरोसे पर टिकी थी—और जिसकी बुनियाद इस उम्मीद पर थी कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान अबू धाबी का साथ देगा—वह भरोसा अब टूटता नजर आ रहा है।
अमेरिका स्थित थिंक टैंक, मिडिल ईस्ट फोरम के अनुसार, यूएई ने आर्थिक संकटों में लंबे समय से पाकिस्तान का समर्थन किया है और पाकिस्तानी श्रमिकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ है, साथ ही चेतावनी दी है कि संबंधों में किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक गिरावट पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरियों को बढ़ाएगी।
खबरों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से 35 लाख अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाने को कहा, जिसे इस्लामाबाद सऊदी अरब के समर्थन से ही चुका पाया। इसके बाद, अमीराती अधिकारियों ने लगभग 15,000 पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकाल दिया, जबकि एतिहाद एयरवेज ने कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और उन्हें 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक घटना ने द्विपक्षीय संबंधों की दिशा पर सवाल खड़े किए, लेकिन ये सभी घटनाक्रम मिलकर संबंधों में गंभीर गिरावट का संकेत देते हैं।
मध्य पूर्व फोरम की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है, "इस तरह का संकट लंबे समय से अपेक्षित था। दशकों से पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे रणनीतिक, आर्थिक और जन-संबंध रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात फारस की खाड़ी में पाकिस्तान के सबसे करीबी साझेदारों में से एक था, जिसने आर्थिक अस्थिरता के दौर में बार-बार वित्तीय सहायता प्रदान की, प्रमुख क्षेत्रों में निवेश किया और लाखों पाकिस्तानी प्रवासी कामगारों को शरण दी, जिनकी भेजी गई रकम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई।"
इसमें आगे कहा गया है, "सैन्य सहयोग, खुफिया समन्वय और श्रम प्रवासन ने साझेदारी को मजबूत किया, जिसमें दोनों देशों के नेता नियमित रूप से एक-दूसरे को 'भाईचारे वाले राज्य' बताते थे। यह साझेदारी सितंबर 2025 में पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद टूटनी शुरू हुई, जिसमें एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाता है। पाकिस्तान के इस कदम से अबू धाबी नाराज हो गया, जिसकी रियाद के साथ प्रतिद्वंद्विता सऊदी समर्थित बलों द्वारा दक्षिणी यमन में घुसपैठ के बाद चरम पर पहुंच गई।"
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ईरान के साथ खाड़ी अरब देशों के तनाव ने दोनों पक्षों के बीच दूरियां और बढ़ा दी हैं। अमीरातियों का मानना है कि हालिया संघर्ष के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाई। पाकिस्तान को वर्षों से मिल रही अमीराती वित्तीय सहायता को देखते हुए अबू धाबी को इस्लामाबाद से, विशेष रूप से ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच, मजबूत राजनयिक संबंध की उम्मीद थी।
रिपोर्ट में कहा गया है, "यह तथ्य है कि अमीरातियों का मानना था कि पाकिस्तान ने शांति वार्ता के दौरान उनकी चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया, इससे असंतोष की भावना और बढ़ गई। खाड़ी अरब देशों द्वारा स्वयं ईरानी नाकाबंदी का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान द्वारा ईरान में छह जमीनी मार्ग खोलने के निर्णय ने समस्या को और जटिल बना दिया। अमीराती रणनीतिक टिप्पणियां पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को दर्शाती हैं।"
--आईएएनएस